- वैभव गायकर पनवेल - राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने दि.14 रोजी पासुन पुकारलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनात राज्यातील राज्य महानगरपालिका ,नगरपरिषद कामगार कर्मचारी संघटना आंदोलनात सहभाग घेत आहेत. पनवेल महानगरपालिकेतील कामगारांचे राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने सहभागी होण्याची घोषणा पत्रकार परिषद घेऊन केली.मात्र हि घोषणा फेल ठरली मंगळवारी पालिकेचे कामकाज सुरळीत सुरु होते.
सरकारी,निमसरकारी ,शिक्षकेतर कर्मचारी नगरपरिषद,महानगरपालिका ,नगरपंचायती कर्मचारी समन्वय समिती यांच्या मार्फत हे बेमुदत संप पुकारण्यात राज्यभर पुकारण्यात आले होते.याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देखील सादर करण्यात आले आहे.या निवेदनात कामगारांच्या हिताच्या 26 मागण्या शासनापुढे ठेवन्यात आल्या आहेत.नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन युजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागु करणे,कंत्राटी व योजना कामगार प्रदीर्घकाळ सेवेत असल्यामुले सर्वाना सामान किमान वेतन देऊन सेवा नियमित करा,पालिकेतील रिक्त पदे भरा,सेवा निवृत्ती वर 60 वर्ष करावे,नवीन शिक्षण धोरण रद्द करण्यात यावे,नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे,शासकीय विभागात खाजगीकरणाला मज्जाव करावा,शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत,मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची रोखलेली पदोन्नती तत्काळ सुरु करावी यांसारख्या महत्वाच्या मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे.पनवेल महानगरपालिकेत शेकडो कंत्राटी कामगार आहेत.ते या राज्यव्यापी संपात सहभागी होणार असल्याची घोषणा ऍडव्होकेट सुरेश ठाकुर यांनी केली होती.
आम्ही या राज्यव्यापी संपात सहभागी नसल्याचे पनवेल महानगरपालिकेतील राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने पदाधिकारी सतीश चंडालिया यांनी प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले.