Panvel: नैना प्राधिकरणाविरोधात उपोषण तिसऱ्या दिवशीही सुरूच 

Panvel News: प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र म्हणजे नैना प्रकल्पग्रस्त मागील दोन वर्षांपासून सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करत आहेत.याकरिता मोर्चे,आंदोलन पार पडले.परंतु आश्वासनाखेरीज प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती काहीच लागत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

- वैभव गायकर
पनवेल - प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र म्हणजे नैना प्रकल्पग्रस्त मागील दोन वर्षांपासून सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करत आहेत.याकरिता मोर्चे,आंदोलन पार पडले.परंतु आश्वासनाखेरीज प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती काहीच लागत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.गावठाण विस्तार हक्क समितीचे अध्यक्ष अनिल ढवळे यांना पुकारलेले आमरण उपोषण आंदोलन दि.3 रोजी तिसऱ्या दिवशीही आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रकल्पग्रस्तांना नैनाविषयी भूमिका मांडण्यासाठी एकदाही वेळ दिली नसल्याने पुन्हा एकदा नैनाबाधित शेतकरी बेलापूर येथील नैना प्राधिकरणाच्या कार्यालयाखाली आंदोलनाला बसले आहेत.ढवळे हे प्राणांतिक उपोषणाला नैना कार्यालयाखाली मंगळवारपासून बसले आहेत. कामगार नेते अॅड. सुरेश ठाकूर आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.विमानतळ परिसरालगत सुनियोजित विकास व्हावा यासाठी नैना प्रकल्पाचे भूत शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसवले. परंतु 10 वर्षांत रस्ते, पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधा नैना शेतकऱ्यांना देऊ शकली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरील विकास करण्यासाठी निर्बंध लादण्यात आले.राज्यात सर्वत्र यूडीसीपीआर कायद्याने शेतजमिनीवर विकास केला जातो. परंतु पनवेल, उरण या परिसरात नगरविकास विभागाने नैना प्राधिकरणाचा विकास आराखडा मंजूर करून ठेवल्याने येथील जमिनी विकसकांना नकोशा झाल्या.

त्यामुळे नैना क्षेत्रातील शेतजमिनीचे भाव कोसळले. नैना प्रकल्पबाधित शेतजमीन मालकांना ४० टक्के विकसित भूखंड आणि त्या भूखंडावर इमारत बांधल्यास विकासशुल्क नैना प्राधिकरणाला भरावे लागणार आहे. प्रत्येक भूखंडाचा विकास करण्यासाठी वास्तुरचनाकाराशिवाय नैनाने पर्याय ठेवला नसल्याने बांधकाम परवानगीसाठी टेबलाखालून चौरसफुटामागे लाखो रुपये भरणे शक्य नसल्याने शेतकऱ्यांनी नैना प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे.पावसाळी अधिवेशन  सुरु असल्याने या अधिवेशनात नैना प्रकल्पग्रस्तांबाबत योग्य तो निर्णय होईल अशी आशा  ढवळे यांनी व्यक्त केली आहे.