पनवेलच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनावर ताशेरे, सत्ताधारी-विरोधक एकवटले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 19, 2017 04:54 AM2017-11-19T04:54:46+5:302017-11-19T04:55:04+5:30
प्रशासनाकडून पनवेल शहर महापालिका क्षेत्रासाठी जे निर्णय घेतले जातात, विकासकामांसाठी ज्या तदतुदी केल्या जातात, निधी मंजूर केला जातो, निर्णय प्रक्रियेत सत्ताधाºयांना विचारात घेतले जात नाही, असा आरोप पनवेल महापालिकेच्या नगरसेवकांनी प्रशासनावर केला.
पनवेल : प्रशासनाकडून पनवेल शहर महापालिका क्षेत्रासाठी जे निर्णय घेतले जातात, विकासकामांसाठी ज्या तदतुदी केल्या जातात, निधी मंजूर केला जातो, निर्णय प्रक्रियेत सत्ताधाºयांना विचारात घेतले जात नाही, असा आरोप पनवेल महापालिकेच्या नगरसेवकांनी प्रशासनावर केला. त्यामुळे शनिवारी फडके नाट्यगृहात आयोजित करण्यात आलेली सर्वसाधारण महासभाही गोंधळात पार पडली.
पनवेल महापालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या नियोजित चीन दौºयामुळे महासभेत प्रभारी आयुक्तपद संध्या बावनकुळे यांनी सांभाळले. महापौर डॉ. कविता चौतमोल, उपमहापौर चारु शीला घरत यांच्या उपस्थितीत महासभेला सकाळी सुरु वात झाली. नगरसेवक नितीन पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच सरकारी कार्यालयात प्लास्टिकवर बंदी घातली असताना महासभेत प्लास्टिकच्या बाटल्यांमधून कसे पाणी देता? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
सभागृहात जो माणूस जास्त बोलतो त्याची चौकशी आयुक्तांद्वारे केली जात असल्याचा आरोप या वेळी जगदिश गायकवाड यांनी केला. वर्षभरात केवळ फेरीवाल्यांवरच कारवाई झाली आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त काहीच झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
आयुक्त मनमानी कारभार करीत असल्याचा आरोप नगरसेवक नितीन पाटील यांनी केला. स्वच्छ भारत अभियानाबाबत पालिकेमार्फत विविध कार्यक्र म राबवत आहेत. त्या कार्यक्र माच्या आयोजनात नगरसेवकांना विश्वासात घेतले जात नसल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.
गावठाणातील
रखडलेल्या परवानग्या
२९ गावांच्या बांधकाम परवानग्यांचा प्रश्न नगरसेवक गोपाळ भगत यांनी उपस्थित केला. सिटी सर्व्हे झाला नसल्यामुळे गावठाणात बांधकामांना परवानगी देता येत नसल्याचे उत्तर प्रशासनाकडून देण्यात आले. यावर बोलताना नगरसेवक अरविंद म्हात्रे, जगदिश गायकवाड यांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले. घरपट्टीच्या आधारावर बांधकाम ग्राह्य धरणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात न्यायालयात घरपट्टी ग्राह्य धरली जाते, तर पालिका ती का नाही ग्राह्य धरत, असा सवाल गायकवाड यांनी उपस्थित केला.
१२२ इमारतींना
ना-हरकत प्रमाणपत्र
आयुक्त शिंदे यांनी, सिडकोने रोखून धरलेल्या १२२ इमारतींना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. याबाबत नगरसेवक जगदिश गायकवाड यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यावर शहर अभियंते कटेकर यांना सभागृहात उत्तर देण्याचे आदेश महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी दिले. त्यानंतर कटेकर यांनी सभागृहात उपस्थित नगरसेवकांना यासंदर्भात माहिती दिली.