पनवेलच्या ‘पाणी’बाणीचे महासभेत उमटले पडसाद

शहरात सुरू असलेल्या पाणीसमस्येचे तीव्र पडसाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्येही उमटले. सद्य:स्थितीत प्रतिदिन ७० एमएलडी पाण्याचा तुटवडा निर्माण होत आहे. पाणीसमस्या सोडविण्यासाठी सर्वपक्षीयांनी एकत्र येण्याचे आवाहन या वेळी करण्यात आले.

पनवेल : शहरात सुरू असलेल्या पाणीसमस्येचे तीव्र पडसाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्येही उमटले. सद्य:स्थितीत प्रतिदिन ७० एमएलडी पाण्याचा तुटवडा निर्माण होत आहे. पाणीसमस्या सोडविण्यासाठी सर्वपक्षीयांनी एकत्र येण्याचे आवाहन या वेळी करण्यात आले.
शहरातील पाण्याच्या भीषण समस्येवर शेकाप नगरसेवक हरेश केणी यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला. याच विषयावर पाणीपुरवठा सभापती नीलेश बाविस्कर यांनी लक्षवेधी मांडली. पीठासीन अधिकारी महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी दोन्ही विषय मान्य करत सभागृहात या विषयावर चर्चा करण्यास परवानगी दिली. पाण्याच्या भीषण समस्येवर सत्ताधारी विरोधकांनी या वेळी एकत्र येण्याचे आवाहन नगरसेवक हरेश केणी यांनी केले.
पाणीपुरवठ्यासंदर्भात धोरण तयार करण्यासाठी सिडकोला सोबत घ्या, अशी विनंती भाजपा नगरसेविका लीना गरड यांनी केली. या वेळी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी, पनवेल महानगरपालिकेला दररोज २५० एमएलडी पाण्याची गरज भासते मात्र, सध्याच्या घडीला हा पाणीपुरवठा १८० एमएलडीच मिळत असल्याने एमजेपी, एमआयडीसी, तसेच सिडको प्रशासनाकडे जास्तीत जास्त पाण्याची मागणी करीत असल्याचे सांगितले. पनवेल महानगरपालिकेला नव्याने धरण बांधायचे असल्यास सुमारे १४०० ते १५०० कोटी खर्च येईल. याकरिता लागणार कालावधीही दहा वर्षांचा असेल, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, पालिकेच्या मालकीचे आप्पासाहेब वेदक (देहरंग) व ओवे धरणातील गाळ काढण्यासाठी रॉयल्टी माफ करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त गणेश देशमुख यांनी दिली. २४ तारखेपासून या कामाला सुरु वात करण्यात येणार असल्याने हे काम नेमके कसे सुरू होणार आहे, असा प्रतिप्रश्न अरविंद म्हात्रे यांनी उपस्थित केला. धरणातील गाळ नवी मुंबई विमानतळाच्या भरावाला वापरता येईल. याकरिता सिडकोशी चर्चा करण्याची सूचना त्यांनी केली. विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी पाण्याच्या गंभीर विषय विषयपत्रिकेवर का घेतला नाही, असा आक्षेप घेतला. नवी मुंबई महानगरपालिकेने ५० टँकर देऊ करूनही आपल्याला त्याचा उपयोग करता आलेला नाही, तर १०० टँकर घेऊन काय फायदा होणार आहे. आयुक्त गणेश देशमुख यांनी, पाण्यासंदर्भात डीपीआर तयार करून तो राज्य शासनाकडे पाठविला जाईल, तसेच याकरिता खासगी एजन्सी नियुक्त करावी लागेल, असे सांगितले.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मार्फत दिल्या जाणाऱ्या ५० टँकरचा पुरेपूर उपयोग घेता येईल, यासंदर्भात उपाययोजना राबविण्यात येतील. पाण्याचा कायमस्वरूपी प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता अमृत योजेनेचा डीपीआर लवकरात लवकर शासनाकडे पाठविण्यासंदर्भात प्रयत्न केले जातील.
- गणेश देशमुख, आयुक्त,
पनवेल महानगरपालिका