नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान उपोषण व धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय आगरी कोळी युथ फाऊंडेशनने घेतला आहे. यासाठी प्रत्येक गावामध्ये बैठकांचे आयोजन सुरू झाले आहे. चळवळीमध्ये महिलांचाही सहभाग वाढत आहे. प्रत्येक गावामध्ये महिलांची कमिटी तयार करण्यात आली असून जनजागृतीसाठी बैठका सुरू झाल्या आहेत. सिडको, महापालिका व शासनाकडून साडेचार दशक सातत्याने होणाऱ्या अन्यायाविरोधात प्रकल्पग्रस्त तरुणांनी आंदोलन छेडले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यात यावीत. सिडको व महापालिकेकडून सुरू असलेली अन्यायकारक कारवाई तत्काळ थांबविण्यात यावी. रोजगारासह सर्व प्रश्न सोडविण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे. या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असेपर्यंत सीबीडीमध्ये उपोषण व धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनामध्ये जास्तीत जास्त प्रकल्पग्रस्तांनी सहभागी व्हावे यासाठी प्रत्येक गावामध्ये बैठका घेऊन जनजागृती सुरू झाली आहे. या वेळी या बैठकांमध्ये महिलांची उपस्थिती लक्षणीय आहे. प्रत्येक गावामध्ये कमिटी तयार केली जात आहे. बैठका घेऊन या लढ्यामध्ये जास्तीत जास्त योगदान कसे द्यायचे याविषयी चर्चा केली जात आहे. आंदोलनादरम्यान महिलांवरही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्यात येणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील यांनी कोणतीही चळवळ महिलांच्या सहभागाशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाही, असे मत व्यक्त केले होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्यांच्या यशामध्ये महिलांचेही मोठे योगदान आहे. यामुळे आगरी कोळी युथ फाऊंडेशननेही समाजाच्या विकासासाठी झटणाऱ्या महिलांना चळवळीमध्ये सहभागी करून घेण्यास सुरुवात केली आहे. (प्रतिनिधी)सक्रिय महिलांचा तपशीलनावगावरेश्मा पाटीलगोठीवलीमनीषा पाटील गोठीवलीकोमल पाटील राबाडाअमृता मढवीदिवा विद्या पाटीलदिवा शुभांगी ठाकूरनेरूळकल्पना पाटीलनेरूळकुमुद भोपीनेरूळनैना पाटीलनेरूळमाधुरी पाटीलऐरोली
हक्कासाठी प्रकल्पग्रस्त महिला एकवटल्या
By admin | Published: February 22, 2017 7:00 AM