रखडलेल्या जलवाहतुकीवर कोस्टल शिपिंग सेलचा उतारा

बंदरे, जहाज वाहतूक मंत्रालयांशी समन्वय साधून सवलती मिळविणार

नवी मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रातील जलवाहतुकीचा १ हजार २०० कोटी रुपयांचा आराखडा ठाणे महापालिकेेने २०१६ मध्ये तयार केला होता; मात्र गेल्या सात वर्षांत काही जेट्टींचे बांधकाम सुरू झाले असून बेलापूर ते गेट-वे ऑफ इंडिया या मार्गावरच वाहतूक सुरू झाली आहे. यामुळे रखडलेल्या या जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गृह विभागाने ९ मे २०२३ रोजी बंदर विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कोस्टल शिपिंग सेलची स्थापना केली आहे. हा सेल केंद्रीय बंदरे, जहाज वाहतूक मंत्रालयांशी संपर्क साधून गटांगळ्या खाणाऱ्या जलवाहतुकीस वेग देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
या समितीत मरिटाईम बोर्डाचे मुख्याधिकारी, मुख्य बंदर अधिकारी, भारतीय कोस्ट गार्डचे प्रतिनिधी, जलवाहतूकदारांचे प्रतिनिधी आणि बंदर विभागाचे सह सचिव यांचा समावेश आहे.

वास्तविक, वाढत्या वाहतूक समस्येला पर्याय म्हणून स्वस्त आणि पर्यावरण पूरक जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, वसई या शहरांना विस्तीर्ण खाडी आणि समुद्र किनारा लाभला असल्याने केंद्रीय जहाज वाहतूक मंत्रालयाने मुंबई महानगर क्षेत्रातील जलवाहतूक प्रकल्पाची चाचपणी करून त्याचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी ठाणे महापालिकेवर सोपविली होती. त्यानुसार ठाणे महापालिकेने सल्लागार नेमून हा प्रकल्प अहवाल तयार केला होता. त्यात प्रकल्पासाठी १९ जेटी अन् ५० बोटींची आवश्यकता असल्याचेही नमूद केले होते. याशिवाय काही मार्ग सुचविले होते.

या मार्गांवर सुरू होती जलवाहतूक
वसई, मीरा भाईंदर, घोडबंदर, नागला काल्हेर, अंजूर दिवे, पारसिक, डोंबिवली (ठाकुर्ली) व कल्याण या भागातून ही जलवाहतूक जाणार आहे. याठिकाणी जेटी बांधल्या जाणार आहेत. जलवाहतुकीमुळे रस्ते रहदारीचा सुमारे २० टक्के भार हलका होऊन जलमार्गांचा वापर केल्याने ३३ टक्के इंधन बचत आणि ४२ टक्के प्रदूषणास आळा बसेल असा विश्वास व्यक्त केला होता.

११० कोटींची नेरूळ जेट्टी धूळखात
२०१६ पासून आता २०२३ पर्यंत बेलापूर ते गेट-वे ऑफ इंडिया वगळता कोणत्याही मार्गावर जलवाहतूक सुरू झालेली नाही. तर नेरूळ येथे सिडकोने ११० कोटी खर्चून बांधलेली जेट्टी धूळखात पडून असून तिला तडे जाऊ लागले आहेत.

कोस्टल सेल करणार हा अभ्यास
आता सात वर्षांनंतर जलवाहतुकीस वेेग देण्याविषयी गृहविभागाला जाग आली आहे. त्यानुसार त्यांनी बंदर विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कोस्टल सेल स्थापन केला आहे. हा सेल महाराष्ट्रातील कोस्टल शिपिंगचा सद्य:स्थितीचा आढावा घेऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तसेच देशातील इतर किनारी राज्यातील कोस्टल शिपिंगसाठी अवलंबिण्यात आलेल्या धोरणांचा अभ्यास करणार आहे. शिवाय केंद्र शासनाने कोस्टल शिपिंगला चालना देण्यासाठी जाहीर केलेल्या विविध उपाययोजना/ सवलती यांचा महाराष्ट्र राज्यातील कोस्टल शिपिंगच्या वाढीसाठी कशा प्रकारे वापर करता येईल, याचा अभ्यास करून अधिकच्या उपाययोजना / सवलती कशा मिळविता येतील, याचा अहवाल तयार करून त्यानुसार केंद्रीय बंदरे, जहाज वाहतूक मंत्रालयांशी संपर्क साधून त्या मिळविण्याची जबाबदारी या कोस्टलवर सोपविली आहे.