शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
2
Susie Wiles : कोण आहेत सूझी विल्स? ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बनवलं व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ
3
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
4
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
5
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक
7
राजकीय वादांचे बॉम्ब, निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके, नवनवीन मुद्दे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका
8
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
9
US Fed Rate Cut : अमेरिकेत पुन्हा व्याजदरात कपात; फेडनं ०.२५ टक्के कमी केला रेट, शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?
10
कांदा ८०, लसूण ५०० रुपये किलो! निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ, सर्वपक्षीय उमेदवारांना टेन्शन
11
निवडणुकीत अल्पसंख्याक मतदारांची भूमिका महत्त्वाची, राज्यातील ३५ जागांवर ठरणार निर्णायक
12
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
13
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
14
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
15
उद्धव ठाकरे यांची पंचसूत्री नव्हे तर थापासुत्री, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची टीका
16
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
17
महाराष्ट्र को लुटेंगे, दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडा, उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात; सामान्य जनभावना या सरकारविरोधात
18
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
19
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
20
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा

चाळीस शाळांच्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग मोकळा; सिडकोचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 07, 2021 2:22 AM

शहरातील शैक्षणिक संस्थांना होणार लाभ

नवी मुंबई : जीर्ण झालेल्या शाळेच्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी अतिरिक्त चटई निर्देशांक देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्यासाठी नवी मुंबईच्या सामान्य विकास नियंत्रण नियमावलीत अर्थात जीडीसीआरमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. सिडकोच्या या निर्णयाचा शहरातील जवळपास चाळीस शैक्षणिक संस्थांना लाभ होणार आहे.सिडकोने १९७८च्या सुमारास विविध नोड्समध्ये शाळा आणि मैदानासाठी भूखंड राखीव ठेवले होते. त्यापैकी काही भूखंड सिडकोने सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांना लीजवर दिले आहेत, तर काही भूखंडांवर शाळेची इमारत उभारून त्या शैक्षणिक संस्थांना लीजवर दिल्या आहेत. शहराच्या विविध भागांत अशा जवळपास ४० शाळेच्या इमारती आहेत. मागील ३५-४० वर्षांत नवी मुंबईचे मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे. येथील लोकसंख्याही झपाट्याने वाढली आहे. त्यानुसार शालेय विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढली आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली तरी शाळेची वास्तू जैसे थे अवस्थेत आहे. त्यामुळे येथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिकदृष्ट्या गैरसोय होत आहे. शिवाय मागील चाळीस वर्षांत या इमारतींची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे.त्यानुसार अनेक संस्था चालकांनी शाळेच्या पुनर्बांधणीसंदर्भात सिडकोकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यापैकी एक-दोन संस्थांचा अपवाद सोडता बहुतांश शैक्षणिक संस्थांचे पुनर्बांधणीचे प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत. शाळेच्या इमारतीची पुनर्बांधणी करताना अस्तित्वात असलेली जुनी वास्तू पाडून संलग्न असलेल्या खेळाच्या मैदानात शाळेची इमारत उभारण्याची परवानगी द्यावी. ही इमारत बांधून झाल्यावर शाळेची जुनी वास्तू तोडून त्या जागेवर खेळाचे मैदान विकसित करता येईल, अशा आशयाचा प्लॉट स्वॅपिंगचा प्रस्तावही संस्थाचालकांनी सिडकोला यापूर्वी सादर केला होता. परंतु त्यालाही सिडकोकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. यातच ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सिडकोने सामाजिक उपक्रमासाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांसाठी सुधारित धोरण तयार केले. त्यानुसार २० मीटरचा रस्ता असलेल्या भूखंडांना दोन एफएसआय तर १५ मीटरजवळील रस्त्यालगतच्या भूखंडांना दीड एफएसआय प्रस्तावित केला होता. विशेष म्हणजे यापूर्वी सिडकोने बांधलेल्या बहुतांश शाळांच्या इमारतीसमोरील रस्ते १० मीटर रुंदीचे आहेत. सिडकोच्या नव्या धोरणानुसार १० मीटर रुंदी असलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी वाढीव एफएसआय मिळविणे शक्य नसल्याने सिडकोचे हे सुधारित धोरणसुध्दा फोल ठरले आहे.या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेवून सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी नवी मुंबईच्या जीडीसीआरमध्येच बदल करून सामाजिक उपक्रमासाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांना अतिरिक्त चटईनिर्देशांक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिडकोच्या या निर्णयामुळे मागील अनेक वर्षांपासून पुनर्बांधणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शहरातील जवळपास चाळीस शैक्षणिक संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.राज्य सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा अतिरिक्त चटईनिर्देशांक देताना तत्कालीन निकष विचारात घेतले जातात. भूखंडांचा आकार, रस्त्यांची रुंदी, वाहतूक व्यवस्था आदी निकषांची पूर्तता होत नव्हती. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांना अतिरिक्त चटईनिर्देशांक देण्याचा प्रश्न रखडला

टॅग्स :cidcoसिडको