महापालिकेतील ‘टक्केवारी’ रडारवर

ठाणे महापालिका व प्रशासनाच्या छळाला कंटाळून बिल्डरने आत्महत्या केल्याचे प्रकरण राज्यभर गाजत आहे. यानंतर आता नवी मुंबई मनपाचे अधिकारीही टक्केवारी घेत

नामदेव मोरे ल्ल नवी मुंबई
ठाणे महापालिका व प्रशासनाच्या छळाला कंटाळून बिल्डरने आत्महत्या केल्याचे प्रकरण राज्यभर गाजत आहे. यानंतर आता नवी मुंबई मनपाचे अधिकारीही टक्केवारी घेत असल्याचा आरोप होवू लागला आहे. शिवसेना नगरसेवकांनी १५ ठिकाणी तर उपमहापौरांनी १७ टेबलवरील कर्मचाऱ्यांना खूश करावे लागत असल्याचे वक्तव्य केल्याने खळबळ उडाली आहे.
महापालिकेमध्ये ठेकेदारांकडून टक्केवारी घेतल्याशिवाय बिले दिली जात नाहीत असे आरोप नेहमीच विरोधकांकडून होत असतात. लोकसभा, विधानसभा व महापालिका निवडणुकीमध्येही याविषयी मोठ्या प्रमाणात आरोप झाले. आतापर्यंत यामधील एकही आरोप सिद्ध झाला नसला तरी नागरिकांना मात्र खरेच टक्केवारीशिवाय कामे होत नसल्याची खात्री पटू लागली आहे.
स्टँडिंगमध्ये नेत्रा शिर्के सभापती ााल्यापासून टक्केवारी बंद झाली असल्याचे प्रमाणपत्र भाजपा नगरसेवक रामचंद्र घरत यांनी दिले आहे. याचा अर्थ यापूर्वी टक्केवारी सुरू होती असाच होतो. आतापर्यंत टक्केवारीचे आरोप लोकप्रतिनिधींवर होवू लागले होते. परंतु आता हेच आरोप प्रशासनावर होवू लागले आहेत. यापूर्वी खाजगीमध्ये बोलताना ठेकेदार कोणाला किती पैसे द्यावे लागतात याविषयी माहिती द्यायचे. आता जाहीरपणे याविषयी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
उपमहापौर अविनाश लाड यांनी १५ नाही १७ टेबलवर पैसे द्यावे लागत असल्याचे स्पष्ट केले. कोणाला काय द्यावे लागते याची यादीच माझ्याकडे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाने सभागृहातील आरोपांना उत्तर न दिल्यामुळे हे आरोप खरे असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
ठाण्यामध्ये बांधकाम व्यावसायिक सूरज परमार यांनी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केली. यानंतर अंबरनाथमधील बांधकाम व्यावसायिक अमर भाटिया यांनीही बदलापूर नगरपालिका प्रशासनाने दिलेल्या त्रासामुळे त्यांनी आत्महत्या केली. ही दोन्हीही प्रकरणे राज्यभर गाजू लागली आहेत. बिल्डर व ठेकेदारांची शासकीय कार्यालयामध्ये होत असलेल्या अडवणुकीचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नवी मुंबईमध्येही ठेकेदारांना या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. विशेषत: लेखा विभागात बिले मंजूर करून घेण्यासाठी प्रत्येकाला खूश करावे लागत आहे. नामदेव भगत व अविनाश लाड यांनी केलेल्या आरोपामुळे व या विषयावर प्रशासनाने मौन बाळगल्यामुळे त्यामध्ये तथ्य असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक ठेकेदार आम्हाला मोबाइल द्यावा लागला तर काहींनी इतर वस्तूही द्याव्या लागल्याचे सांगण्यास सुरवात केली आहे. वास्तविक कोणीही याविषयी अधिकृत तक्रार केली नसली तरी चर्चेतून ही गोष्ट शहरभर पसरून महापालिकेची बदनामी होत आहे.
यामध्ये एका अधिकाऱ्याच्या नावापुढे ६७,८०० रुपये, त्याच विभागातील एका महिला कर्मचाऱ्याच्या नावापुढे ५१,९०० रुपये, दुसऱ्या एका कर्मचाऱ्याच्या नावापुढे ६९,७०० रुपये, दोघांना २२ हजार तर दुसऱ्या दोघांच्या नावापुढे प्रत्येकी २८ हजार रुपयांचा आकडा लिहिला होता. शिवाय त्या विभागातील प्रमुखाचे पद लिहून त्यापुढे चार आकडे लिहून पुढे त्याची बेरीज २,३९,४०० नमूद केली होती.
या चिठ्ठीमुळे खळबळ उडाली होती. ठेकेदाराने कागदावर या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची नावे लिहून त्यावर पुढील आकडे का लिहिले होते, सदर रक्कम त्यांना बिले काढण्यासाठी दिली होती का याविषयीही चर्चा झाली होती. परंतु याविषयी कोणीही तक्रार केली नाही. वास्तविक प्रशासनाने ही चिठ्ठी कोणाची आहे व त्यांनी त्यावर का लिहिले होते याची चौकशी करणे आवश्यक आहे.