कांदा निर्यातीला दिलेली परवानगी निव्वळ धूळफेक! उत्पादकांसह निर्यातदार, व्यापाऱ्यांचा आरोप

प्रत्यक्षात नव्याने एक किलोही कांदा निर्यातीला परवानगी न दिल्याचा गंभीर आरोप हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित शाह यांनी केला आहे.

उरण : केंद्र सरकारने शनिवारी (२७) परिपत्रक काढून ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यातीला दिलेली परवानगी ही शेतकरी व कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात निव्वळ धूळफेक करण्याचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारने जुन्याच निर्णयाचे कांदा निर्यातीचे पत्रक नव्याने जारी केले आहे. प्रत्यक्षात एक किलोही कांद्याच्या नव्या निर्यातीला परवानगी दिलेली नाही. सरकारला जर शेतकरी, कांदा उत्पादकांची किंमत वाटत असेल तर तातडीने सरसकट लादलेली कांदा निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी संतप्त शेतकरी, कांदा उत्पादक आणि निर्यातदार व्यापाऱ्यांकडून केली जात आहे.

आता केंद्र सरकारने शनिवारी परिपत्रक काढून याआधीच कांदा निर्यातीला दिलेल्या परवानगीनंतर पुन्हा तितक्याच ९९ हजार १५० मेट्रिक टन कांदा निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात नव्याने एक किलोही कांदा निर्यातीला परवानगी न दिल्याचा गंभीर आरोप हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित शाह यांनी केला आहे.

शेतकऱ्यांना फटका

देशातील कांदा उत्पादकांनी आशियातील कांदा मार्केट काबीज केले होते. मात्र, भारताचे कांदा मार्केटचे ग्राहक बनलेले आशियाई देश आता पाकिस्तान, चीन, इजिप्त आदी देशांकडून कांदा खरेदी करून नफा कमवीत आहेत. निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे मात्र मार्केट हिरावून घेतले जात असल्याचा आरोप श्वान ओव्हरहेड एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कंपनीचे मालक राहुल पवार यांनी केला.

९९,१५० मेट्रिक टन इतक्या एकूण  कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती.

 केंद्र सरकारने

८ डिसेंबर २०२३ रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.

१ मार्च २०२४

बांगलादेशात     ५०,०००

यूएई    १४,४००

६ मार्च २०२४

भुतान   ५५०

बहारीन  ३,०००

मॉरिशस १,२००

३ एप्रिल २०२४

यूएई    १०,०००

१५ एप्रिल २०२४

यूएई    १०,०००

श्रीलंका  १०,०००