‘प्लानिंग’चे ‘गुगल प्रेम’ सिडकोच्या मुळावर

सिडकोचा ‘प्लानिंग’ अर्थात ‘नियोजन’ हा सर्वात महत्त्वाचा विभाग आहे.

कमलाकर कांबळे ।
नवी मुंबई : सिडकोचा ‘प्लानिंग’ अर्थात ‘नियोजन’ हा सर्वात महत्त्वाचा विभाग आहे. या विभागाच्या माध्यमातून नियोजित केलेल्या भूखंडांची निविदा काढून विक्री केली जाते. त्यामुळे या भूखंडांचे योग्य पद्धतीने सीमांकन करणे गरजेचे असते; परंतु निविदा प्रक्रियेसाठी या विभागाकडून ‘गुगल अर्थ’च्या साहाय्याने भूखंडांचे छायाचित्र घेऊन ते मार्केटिंग विभागाकडे प्रस्तावित केले जात असल्याचे समजते; परंतु ही प्रक्रिया सदोष असल्याने प्लानिंग विभागाचे हे ‘गुगल प्रेम’ सिडकोच्या मुळावर बेतत आहे. कारण, पात्र निविदाधारक भूखंडासाठी भरलेले पैसे परत मागत आहेत. काही दिवसांपूर्वी अशाच एका प्रकरणात एका विकासकाला ११५ कोटी रुपये परत करण्याची नामुष्की सिडकोला पत्करावी लागली आहे.
सिडको हे राज्यातील सर्वात श्रीमंत महामंडळ म्हणून ओळखले जाते. सुरुवातीच्या काळात गृहनिर्मिती हा सिडकोचा मुख्य उद्देश होता; परंतु कालांतराने या उद्देशाला बगल देत, सिडकोने भूखंड विक्रीचा मार्ग अवलंबिला. यातच शहरातील भूखंडांच्या किमती गगनाला भिडल्याने तयार घरांपेक्षा मोकळ्या भूखंडांना मागणी वाढली. त्यामुळे सिडकोने बोली पद्धतीने अर्थात निविदा काढून उपलब्ध भूखंडांच्या विक्रीचा धडाका लावला. या सर्व प्रक्रियेत सिडकोचा प्लानिंग अर्थात नियोजन विभागाची मध्यवर्ती व तितकीच महत्त्वाची भूमिका राहिली. सुरुवातीच्या काळात निविदा प्रक्रियेसाठी प्रस्तावित करण्यात येणाºया भूखंडाची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याचे सीमांकन व क्षेत्रफळ निश्चित केले जात असे. त्यामुळे पात्र निविदाधारकाला भूखंडाचा ताबा घेताना फारसे कष्ट करावे लागत नसत. मात्र, सध्या सिडकोकडील विक्रीयोग्य उपलब्ध भूखंडांची संख्या मर्यादित राहिली आहे. त्यामुळे नियोजन विभागाचे कामही मंदावले आहे. किंबहुना या विभागाला मरगळ चढली आहे. याचा परिणाम म्हणून फिल्ड वर्कला फाटा देत भूखंडांच्या सर्वेक्षणासाठी ‘गुगल अर्थ’चा अवलंब केला जात आहे. या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असल्याने सिडकोला फटका बसत आहे.
सिडकोने काही महिन्यांपूर्वी सानपाडा येथील सुमारे सात हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडांची निविदा काढून विक्री केली. एनएमएस डेव्हलपर्स या कंपनीने हा भूखंड घेतला होता. नियमानुसार अ‍ॅग्रिमेंटपूर्वी भूखंडांचा प्रत्यक्ष ताबा दिला जातो. त्यानुसार संबंधित विकासक भूखंड पाहण्यासाठी गेले असता, त्यावर महावितरणचा डीपी बॉक्स असल्याचे दिसल्याने त्यांनी हा भूखंड घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे गोंधळलेल्या नियोजन विभागाने या भूखंडांचे नव्याने सीमांकन केले; परंतु त्यावरही १५ ते २0 जुने वृक्ष असल्याने विकासकाने तो घेण्यास नकार दर्शविला. सिडकोने ही झाडे तोडण्यासाठी महापालिकेकडे धाव घेतली; परंतु महापालिकेने झाडे तोडण्यास परवानगी नाकारल्याने एनएमएस डेव्हलपर्सने भूखंडांसाठी भरलेले ११५ कोटी रुपये परत देण्याची मागणी केली. त्यानुसार ही रक्कम संबंधित विकासकाला परत करण्याची नामुष्की सिडकोवर ओढावली आहे. याअगोदर नीलकंठ बिल्डर्सने अशाच कारणांमुळे घणसोली येथील भूखंड सिडकोला परत केला होता. तर एल. के. अर्थ डेव्हलपर्सने अतिक्रमण व न्यायालयीन दाव्यामुळे घणसोलीतील ९00 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड घेण्यास नकार दर्शविल्याची माहिती सूत्राने दिली. एकूणच नियोजन विभागाच्या गलथान कारभारामुळे सिडकोला नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याने यासंदर्भात ठोस कारवाई करण्याची मागणी विकासकांकडून केली जात आहे.
>समन्वयाचा अभाव
भूखंडांचे वाटप किंवा विक्री करण्याच्या प्रक्रियेत सिडकोच्या प्लानिंग आणि मार्केटिंग विभागाची महत्त्वाची भूमिका असते. मात्र, या दोन विभागांत परस्पर समन्वय नसल्याचे दिसून आले आहे. प्लानिंगकडून विक्रीसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या भूखंडांचे कोणत्याही प्रकारे पुनर्परीक्षण न करता, मार्केटिंग विभागाकडून त्याच्या निविदा काढल्या जातात. विशेष म्हणजे, पात्र ठरलेल्या निविदाधारकाला पाच ते सहा महिन्यांनंतर भूखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा दिला जातो. तोपर्यंत निविदाधारकाने सर्व पैशांचा भरणा केलेला असतो.
>साडेबारा टक्के भूखंड योजनेला फटका
प्लानिंग विभागाकडून विविध प्रयोजनासाठी भूखंडांचे नियोजन केले जाते. निविदा आणि साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंडही याच विभागाकडून प्रस्तावित केले जातात. त्यासाठी भूखंडांचे फिजिकल डिमार्केशन करणे गरजेचे असते; परंतु या विभागाकडून साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडांचे सीमांकनसुद्धा ‘गुगल अर्थ’च्या साहाय्याने केले जात असल्याचे दिसून आले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून, अनेक प्रकल्पग्रस्तांना सीआरझेडमध्ये भूखंड प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. बांधकामनिषिद्ध असलेल्या अशा क्षेत्रातील भूखंडांचे वाटप रद्द करण्याची पाळी सिडकोवर ओढावली आहे.