नवी मुंबई : महापालिकेने राबविलेल्या प्लास्टिकमुक्त नवी मुंबई मोहिमेच्या नियोजनापासून महापौरांना दूर ठेवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. शहराच्या प्रथम नागरिकाला टपालाने कार्यक्रमाचे आमंत्रण पाठविण्यात आले. पालिकेत सद्यस्थितीमध्ये प्रशासकीय राजवटीचे वातावरण असून, लोकप्रतिनिधींमध्ये तीव्र असंतोष आहे. दलित समाजाचे पहिले महापौर असलेल्या सुधाकर सोनावणे यांचा वर्षभरापासून सातत्याने अवमान होऊ लागला आहे. झोपडपट्टीमधील कार्यकर्ता ते महापौरपदापर्यंत प्रवास करताना, गरीब मुलांच्या शिक्षणापासून ते झोपडपट्टी धोरण निर्माण करण्यापर्यंत सोनावणे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आंबेडकर भवननिर्मितीसाठीही पाठपुरावा केला आहे. महापौरपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून मात्र त्यांचा वारंवार अवमान होऊ लागला आहे. प्लास्टिकमुक्त अभियानानिमित्त पुन्हा एकदा महापौरांना डावलण्यात आले. शहरामध्ये कोणतेही महत्त्वाचे अभियान किंवा प्रकल्प राबविताना प्रशासनाने महापौरांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने एकसाथ येऊन काम केले, तरच शहराची प्रगती होऊ शकते; पण या अभियानाचे नियोजन करताना साधी चर्चाही करण्यात आलेली नाही. अभियानाच्या एक दिवसअगोदर सर्व नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागात अभियान राबविण्याचे पत्र पाठविण्यात आले. त्याच पद्धतीने महापौरांनाही पत्र पाठविण्यात आले. शहराच्या प्रथम नागरिकाला असे टपालाद्वारे पत्र पाठविण्याची ही देशातील एकमेव घटना असल्याचे बोलले जात आहे. अभियान चांगले असल्यामुळे महापौरांनी कुठेही विरोध केला नाही व उघड नाराजीही व्यक्त केली नाही. शहर प्लास्टिकमुक्त होण्यासाठी आमचे सहकार्य राहीलच, असे स्पष्ट केले असले तरी अभियानामध्ये कुठेही ते दिसले नाहीत. आचारसंहिता असल्याने अभियानामध्ये सहभागी झाले नसल्याचे सांगितले असले तरी झालेल्या अवमानामुळेच ते कार्यक्रमाकडे फिरकले नसल्याची चर्चा आहे. महापौरांच्या अवमानाची ही पहिली वेळ नाही. सहा महिन्यांत त्यांना व इतर नगरसेवकांना प्रशासन विश्वासात घेत नाही. महापौरांनी शहरातील विकासकामांविषयी चर्चा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना बोलावल्यानंतरही अधिकारी वेळेत येत नाहीत. आयुक्तांच्या भीतीने महापौरांची सांगितलेल्या सूचना टाळण्याकडेच लक्ष दिले जात आहे. आंबेडकर भवनविषयी महापौरांनी केलेल्या सूचनांकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. पालिकेच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमामध्ये महापौरांनी उघडपणे खंत व्यक्त केली होती. काहीही काम करता आले नसल्याचे स्पष्ट करतानाच आयुक्तांना खडे बोल सुनावले होते. प्लास्टिकमुक्त अभियानानिमित्त महापौरांना पूर्णपणे डावलल्यामुळे यापुढे प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यामधील वाद वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (प्रतिनिधी)
महापौरांना विश्वासात न घेताच प्लास्टिकमुक्ती
By admin | Published: January 09, 2017 7:19 AM