प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड, १११ हेक्टर जमिनीचे हस्तांतर

रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यामध्ये शासनाने जेएनपीटी बंदर विकसित केले. १९८९ मध्ये या प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्यात आले. प्रत्यक्षात बंदर कार्यान्वित होऊन तीन दशकांचा कालावधी झाल्यानंतरही अद्याप प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यात आले नव्हते.

नवी मुंबई : जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत विकसित भूखंड देण्याच्या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी जेएनपीटीकडून १११ हेक्टर जमीन सिडकोकडे हस्तांतर करण्यात येणार असून, याविषयी सामंजस्य करारावर शुक्रवारी स्वाक्षरी करण्यात आली. या योजनेचा ११ हजार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यामध्ये शासनाने जेएनपीटी बंदर विकसित केले. १९८९ मध्ये या प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्यात आले. प्रत्यक्षात बंदर कार्यान्वित होऊन तीन दशकांचा कालावधी झाल्यानंतरही अद्याप प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यात आले नव्हते. सिडकोच्या धर्तीवर जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजना लागू करावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली हाेती. प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने २०१४ मध्ये मागणी मान्य केली होती. या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता. अखेर जेएनपीटीने साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत विकसित भूखंड उपलब्ध करून देण्यासाठी १११ हेक्टर जमीन सिडकोकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिडकोला भूखंड वितरणाचा अनुभव असल्यामुळे त्यांच्यावर प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्यक्षात भूखंडांचे वाटप करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यासाठी नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये मंत्रालयात बैठक झाली होती. या बैठकीत सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा संचालक डॉ. संजय मुखर्जी, जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी सामंजस्य करारावर सही केली. कराराप्रमाणे जेएनपीटीकडून साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड विकसित करण्यासाठी १११ हेक्टर जमीन सिडकोकडे हस्तांतर करण्यात येणार आहे. 

११ हजार लोकांना होणार लाभ
या क्षेत्रासाठी सिडको विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहणार आहे. या योजनेचा आराखडाही सिडको तयार करणार आहे. भूखंड विकसित करण्याकरिता जेएनपीटीकडून सिडकोला विकासापोटी येणारा खर्च तसेच प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५ टक्के पर्यवेक्षण शुल्क देणार आहे. नवी मुंबई भूमी विनियोग अधिनियम २००८ नुसार लाभार्थ्यांना भूखंडाचे वाटप करण्यात येणार आहे. भूखंडांचे वाटप करण्यासाठी सिडकोकडून संगणकीय सोडतीचा अवलंब केला जाणार आहे. ११ हजार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून ११ हजार प्रकल्पबाधितांना लाभ मिळणार आहे. सिडकोच्या वतीने साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत सदर भूखंड विकसित करण्यात येणार असून सिडको हे काम चोखपणे करेल, असा विश्वास आहे.
- एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री

शासनाने सिडकोच्या क्षमतांवर विश्वास ठेवून ही महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपवली आहे. सिडको ही जबाबदारी निश्चितच उत्तमरीत्या पार पाडेल, याची खात्री आहे.
- डॉ. संजय मुखर्जी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको