सूर्यकांत वाघमारेनवी मुंबई : स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावणाऱ्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना स्वखर्चातून उपचार घ्यावे लागत आहेत. पालिकेकडून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विमा काढण्यात आलेला नाही. त्याऐवजी सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या विमा योजनेच्या लाभताच त्यांचीही बोळवण करण्यात आली आहे. यामध्ये जवानांच्या खिशाला कात्री बसत असल्याने स्वतंत्र विमा योजनेची मागणी अग्निशमन जवानांकडून होत आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या पाच अग्निशमन केंद्रांतर्गत सुमारे ३५० कर्मचारी आहेत. त्यापैकी २५० कर्मचाऱ्यांची भरती दोन वर्षांपूर्वी झालेली आहे. त्यापूर्वी केवळ १५० अग्निशमन जवानांच्या खांद्यावर नवी मुंबईकरांची अग्निसुरक्षा होती. परंतु ४ हजार ८०० कोटींचा अर्थसंकल्प असणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेकडून अग्निशमन जवानांच्या सुरक्षेत दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून इतरांचे जीव वाचवण्याचे कार्य अग्निशमन दलामार्फत होत आहे. यामुळे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विमा कवच असण्याची गरज आहे. त्याप्रमाणे सिडकोने त्यांच्या अग्निशमन दलातील जवानांना शासकीय योजनेशिवाय स्वतंत्र विम्याचा लाभ दिलेले आहेत. मात्र नवी मुंबई महापालिकेकडून केवळ शासकीय योजनेच्या विम्यावरच अग्निशमन जवानांची बोळवण केली आहे. त्यामध्ये अग्निशमन कर्मचारी, त्याचे कुटुंबीय यांना वैद्यकीय उपचारासाठी १० लाखांपर्यंतचा लाभ आहे.
यासाठी कर्मचाऱ्याने अगोदर खिशातून रुग्णालयाचे बिल भागवायचे, त्यानंतर बिलाची फाईल प्रशासनाकडे सादर करायची. तर बचावकार्यादरम्यान जवानांच्या जीविताला धोका झाल्यास, परिवाराला आधार मिळावा, यासाठी समूहाचा अपघाती विमा काढलेला आहे. त्याची रक्कमदेखील कर्मचाऱ्यांच्याच वेतनातून कापून घेतली जात आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांप्रती प्रशासनाचे योगदान काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. परिणामी प्रशासनाने प्रत्येक जवानांना कुटुंबासह १० लाखांपर्यंतची स्वतंत्र कॅशलेस पॉलिसी देण्याची मागणी होत आहे. यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरूआहेत. परंतु आश्वासनांच्या पलीकडे काहीच हाती येत नसल्याने अग्निशमन जवानांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे.
दहाहून अधिक फाईल पेंडिंग
जवानांनी स्वतःसह कुटुंबावर खासगी रुग्णालयात उपचार घेतल्यास लाखोंचे बिल खिशातून भरावे लागत आहे. त्यानंतर बिलाची फाईल प्रशासनाकडे पाठवल्यानंतर त्या रकमेची परतफेड होते. परंतु मागील वर्षभरात १० हून अधिक जणांच्या परतफेडीच्या फाईल धूळ खात पडल्याचे समजते, तर बिल मंजूर झाल्यानंतरही ८० ते ८५ टक्के रक्कमच परत मिळत असल्याने उर्वरित १५ ते २० टक्के बिलाची रक्कम ही खिशातूनच जात आहे. त्यामुळे जवानांवर कोणताच भार न टाकता प्रशासनाने स्वतंत्र कॅशलेस पॉलिसी काढून देण्याची मागणी होत आहे.
साधारण ८ वर्षांपूर्वी तत्कालीन अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी सर्व जवानांचे स्वतंत्र विमा व मेडिक्लेम पॉलिसी काढलेल्या होत्या. मात्र त्यानंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाच्या विमा योजना आल्यानंतर, अग्निशमन जवानांनाही त्यातच सामावून घेण्यात आले. यावरून अग्निशमन जवानांची तुलना सामान्य कर्मचाऱ्यांसोबत झाल्याचे दिसून येत आहे.