- सूर्यकांत वाघमारेनवी मुंबई - पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांचा आठवड्यात कार्यकाळ पूर्ण होत असून, सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळवण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. अनेक प्रकरणांमुळे वादग्रस्त ठरल्यानंतरही नगराळे यांनी आयुक्तपदाचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. यावरून त्यांना सरकारमधून छुपे पाठबळ असल्याचीही चर्चा रंगली आहे.पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांचा १३ मेला दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. मात्र, त्यात अधिक सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, यासाठी नगराळे यांचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा पोलीस आयुक्तालयात आहे. तर नगराळे यांची फडणवीस कुटुंबीयांशी जवळीक असल्याने त्यांना मुदतवाढ मिळेल, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, नगराळेंचा कार्यकाळ सर्वाधिक वादग्रस्त ठरलेला असतानाही सरकार त्यांना पाठीशी घालत असल्याचेही आश्चर्य व्यक्त होत आहे. माजी आयुक्त प्रभात रंजन यांनी शहरात कायदा व सुव्यवस्थेची बसवलेली घडी मागील दोन वर्षांत पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. महिला पोलीस अधिकारी अश्विनी बिद्रे प्रकरणात त्यांच्या कुटुंबीयांनी नगराळे यांनाच सहआरोपी करण्याचीही मागणी केलेली आहे. यासंदर्भात त्यांनी राष्टÑपतींसह मुख्यमंत्र्यांकडेही मागणी केलेली आहे. त्यानंतरही नगराळे यांना सरकारकडून अभय मिळाले आहे. मागील सहा आयुक्तांमध्ये एकमेव नगराळे यांनी दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. अन्यथा, माजी आयुक्त गुलाबराव पोळ यांना एक वर्ष दोन महिने, अहमद जावेद यांना एक वर्ष १० महिने, ए. के. शर्मा यांना एक वर्ष आठ महिने, के. एल. प्रसाद यांना एक वर्ष तीन महिने, तर प्रभात रंजन यांना अवघ्या ११ महिन्यांचा कार्यकाळ मिळालेला आहे. रंजन यांना बढती मिळाल्याने त्यांची बदली घोषित झाल्याच्या दिवशीच संध्याकाळी त्यांच्या जागी नियुक्त झालेल्या नगराळे यांनी पदभार स्वीकारण्याची कार्यतत्परता दाखवली होती.सहा महिन्यांपूर्वी शहरातील सर्व पोलीसचौक्या बंद करण्याच्या निर्णयाने नागरिकांना तक्रारीसाठी पोलीस ठाण्यापर्यंतची पायपीट करावी लागत आहे. पर्यायी सर्व बिट चौक्या पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली सहआयुक्त प्रशांत बुरडे यांनी चालवल्या आहेत. आजवरच्या आयुक्तांपैकी पोळ व शर्मा यांच्यानंतर नगराळेंचा कार्यकाळ वादग्रस्त ठरला आहे.रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील घोटाळ्या प्रकरणी बँकेचे अध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्या प्रकरणी विधान परिषदेमध्ये त्यांचा निलंबनाचाही ठराव करण्यात आला. तर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांपासून ते विविध परवान्यांचे अधिकारही राखीव ठेवल्याने उपआयुक्त व सहायक आयुक्तांमध्येही त्यांच्याविषयीची नाराजी वेळोवेळी दिसून आलेली आहे. यानंतरही नगराळे यांना सरकारकडून मिळत असलेल्या छुप्या पाठबळाच्या हेतूवर संशय व्यक्त होत आहे.
पोलीस आयुक्त नगराळे यांना हवी मुदतवाढ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 05, 2018 6:57 AM