नवी मुंबई : शहरातील अतिक्रमणांवर धडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार सिडको, एमआयडीसी आणि महापालिकेने आपापल्या जागेवरील अतिक्रमणांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध होत नसल्याने नियोजित कारवाई रद्द करण्याची पाळी संबंधित प्राधिकरणांवर येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिडकोने आपल्या क्षेत्रातील २१९ बांधकामांना नोटिसा बजावल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात खारघरजवळील मुर्बी गावातील बेकायदा इमारतींवर धडक कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर मात्र या कारवाईने अपेक्षित वेग घेतला नसल्याचे दिसून आले आहे. कारवाईला स्थानिकांकडून होणारा विरोध हे यामागचे एक कारण असले तरी वेळेत उपलब्ध न होणारा पोलीस बंदोबस्त हे सुध्दा तितकेच महत्त्वाचे कारण असल्याची माहिती अतिक्रमण विभागातील सूत्राने दिली. सिडकोप्रमाणेच एमआयडीसीने सुध्दा आपल्या क्षेत्रातील जवळपास १८०० बांधकामांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र कारवाईबाबत हालचाल होताना दिसत नाही. पुढच्या महिन्यात श्रीगणेशाचे आगमन होत आहे. कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असणाऱ्या पोलीस विभागाने निर्विघ्न उत्सवासाठी कंबर कसली आहे. अशा परिस्थितीत अतिक्रमण मोहिमेसाठी वेगळा बंदोबस्त उपलब्ध करणे पोलीस विभागाला अशक्यप्राय होणार आहे. (प्रतिनिधी)
पोलीस बंदोबस्ताअभावी कारवाईला खीळ !
By admin | Published: August 26, 2015 10:48 PM