चार बिल्डर्सला पोलिसांच्या नोटिसा
By Admin | Published: September 27, 2016 03:23 AM2016-09-27T03:23:18+5:302016-09-27T03:23:18+5:30
सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड घोटाळा शहरातील अनेक बड्या विकासकांना शेकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी कोपरखैरणे पोलिसांनी अटक केलेल्या
- कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड घोटाळा शहरातील अनेक बड्या विकासकांना शेकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी कोपरखैरणे पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपीच्या चौकशीतून अनेकांची नावे पुढे आली असून पोलिसांनी त्यांना चौकशीसाठी हजर राहण्यासंदर्भात नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, या माध्यमातून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे साडेबारा टक्केचे भूखंड लाटणाऱ्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तविली आहे.
कुळांचा हक्क डावलून बोगस निवाडा व सातबाऱ्याच्या आधारावर सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत खारघरमध्ये सुमारे २७ हजार ६00 चौ. मी. क्षेत्रफळाच्या भूखंडाचे वाटप केले आहे. हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर सिडकोने या भूखंड वाटपाला स्थगिती दिली आहे. पुढील चौकशी होईपर्यंत तसेच यासंदर्भात महसूल विभागाकडून अहवाल येईपर्यंत या भूखंडांवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी कोपरखैरणे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून पोलिसांनी महम्मद अरिफ पटेल याला अटक केली आहे. सध्या पोलीस कोठडीत असलेल्या आरोपी महम्मद आरीफ पटेल याने अन्य बांधकाम व्यावसायिकांना हाताशी धरून संगनमताने बनावट शासकीय कागदपत्रांच्या आधारे सिडकोतून भूखंड लाटल्याचे पोलीस चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. त्याआधारे कोपरखैरणे पोलिसांनी शहरातील चार विकासकांना याप्रकरणी चौकशीसाठी हजर राहण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. नोटिसा बजावलेल्यात महावीर डेव्हलपर्सचे ओमप्रकाश छाजेर, भवरलाल छाजेर, सुरेंद्र सबलोक तसेच पटेल अॅण्ड पाटील कंपनीचे राहुल पाटील यांचा समावेश आहे. तर या प्रकरणातील सुशीला ठाकूर आणि किसन पाटील या दोघांचा पोलीस शोध घेत आहेत, अशी माहिती कोपरखैरणे पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक अशोक गायकवाड यांनी दिली. या जमिनीचे मूळ मालक असलेल्या काझी कुटुंबाकडे या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा व कब्जा नाही. काझी कुटुंबीय या जमिनीचे अब्सेंटी लॅण्डलॉर्ड असल्याने नियमानुसार त्यांना सिडकोच्या साडेबारा टक्के भूखंड योजनेचा लाभ घेता येत नाही. असे असतानाही काझी कुटुंबाचे वारस अबुबक्कर अली काझी व नवी मुंबईतील तीन बड्या बांधकाम व्यावसायिकांनी संपादित जागेचे बोगस निवाडे व सातबारा सादर करून संगनमताने हे तीन भूखंड लाटल्याचा आरोप याप्रकरणातील तक्रारदाराने केला आहे. काझी यांनी सदरचे एकूण तीन भूखंड तिघा विकासकांना त्रिपक्षीय करारनामा करून तातडीने हस्तांतरित केले. यापैकी काही विकासकांना भूधारकाने हे भूखंड बोगस कागदपत्राद्वारे लाटल्याचे माहिती होते असा आरोप कूळ जयदास भोईर यांनी केला आहे.
दरम्यान, सिडकोकडून जमीन मालक व कुळांना मिळणाऱ्या एकूण भूखंडापैकी एक कूळ सुशीला नाथा ठाकूर यांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत २२00 चौ.मीटर जमिनी मिळणार होती. सिडकोकडून मिळणारी सदर जमीन नासिर खान याने सुशीला ठाकूर यांच्याकडून खरेदी केली होती. मात्र, सदर कुळाने हीच जमीन परस्पर दुसऱ्या एका विकासकाला विकली. तसेच सदर कूळ व विकासकाने संगनमत करून बनावट कागदपत्राच्या आधारे सिडकोकडून भूखंड लाटून फसवणूक केल्याची तक्रार नासिर खान याने कोपरखैरणे पोलीस ठाण्यात केली होती. या प्रकरणी कोपरखैरणे पोलिसांनी महम्मद आरीफ पटेल याला अटक केली आहे. तर सुशीला ठाकूर व किसन पाटील या दोघांचा शोध घेतला जात आहे. न्यायालयाने महम्मद अरिफ पटेल याला २८सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी ठोठावली आहे. दरम्यान, आरोपीच्या जबानीतून अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
पनवेल मेट्रो सेंटरकडून दिरंगाई
बोगस कागदपत्रांच्या आधारे लाटण्यात आलेल्या खारघरमधील त्या तीन भूखंडांची किंमत चारशे कोटींच्या घरात आहे. विशेष म्हणजे याप्रकरणी न्यायालयात याचिका प्रलंबित असतानाही सिडकोने भूखंड वाटपाची घाई केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी तक्र ारदार कूळ जयदास भोईर यांनी केली होती. त्यानुसार सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी सदर भूखंड वाटपाला स्थगिती देत बोगस कागदपत्रांचा चौकशी अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश पनवेल मेट्रो सेंटरला दिले आहेत. परंतु वीस दिवस झाले तरी संबंधित विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने या विभागाच्या दिरंगाई कारभाराविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे.
टोळीचाही होणार पर्दाफाश!
खारघरमधील भूखंड अपहार प्रकरणात सिडकोच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांसह महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तविली आहे. त्यामुळे येत्या काळात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भूखंड लाटणाऱ्या टोळीचा पदार्फाश होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.