प्लॅस्टिकविरोधी मोहिमेत पालिका प्रशासन उदासीन

प्लॅस्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घातल्यानंतर महापालिका क्षेत्रात झालेल्या कारवायांमध्ये सुमारे ३४ हजार किलो प्लॅस्टिकचा साठा जप्त करण्यात आलेला आहे.

- सूर्यकांत वाघमारे
नवी मुंबई : प्लॅस्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घातल्यानंतर महापालिका क्षेत्रात झालेल्या कारवायांमध्ये सुमारे ३४ हजार किलो प्लॅस्टिकचा साठा जप्त करण्यात आलेला आहे. त्याद्वारे संबंधितांकडून साडेसात लाखांचा दंड वसूल करण्यात आलेला आहे; परंतु अद्यापही कारवाईत सातत्य नसल्याने प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा उघडपणे वापर सुरू असून, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.
पर्यावरण संवर्धनाच्या अनुषंगाने प्लॅस्टिकच्या पिशव्या व वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यानुसार सप्टेंबर महिन्यापासून महापालिका क्षेत्रात २६ पेक्षा अधिक वेळा ठिकठिकाणी छापे टाकण्यात आले आहेत. त्यापैकी बहुतांश कारवाया प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनेनुसार महापालिकेने केलेल्या आहेत. त्यामध्ये २३२ व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांच्याकडील प्लॅस्टिकचा साठा जप्त करण्यात आलेला आहे. चार महिन्यांत झालेल्या या कारवायांपैकी सर्वाधिक कारवाया आॅक्टोबर महिन्यात झाल्या आहेत. या एकूण कारवायांमधून सुमारे ३४ हजार किलो प्लॅस्टिक जप्त करून सात लाखांहून अधिक रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आलेला आहे;
परंतु त्यानंतरही प्रशासनाच्या कारवायांमध्ये सातत्य नसल्याने अद्यापही शहरात प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा वापर होताना दिसत आहे. यामुळे प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयाची शहरात प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने अभियानाचाही फज्जा उडत आहे.
शिवाय पालिकेकडून होणाऱ्या कारवाया छोट्या व्यावसायिकांवरच होत असल्याने मोठे उद्योजक मोकाट असल्याचीही खंत व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पालिकेने कारवाईत सातत्य राखून प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून करण्यात आल्या आहेत. यावरून प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सुचवेल तेव्हाच कारवाया होत असून पालिकेचे अधिकारी स्वत:हून कारवाईसाठी पुढाकार घेत नसल्याचे दिसून येत आहे, तर बंदीनंतरही प्लॅस्टिकचा वापर करणाºयांवर गुन्हे दाखल होणे अपेक्षित असतानाही केवळ दंड आकारून समाधान मानले जात असल्याचेही दिसत आहे. शिवाय पालिकेकडून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला अहवाल सादर करणे गरजेचे असतानाही अद्यापपर्यंत तो सादर झालेला नाही. त्यामुळे शहरातील व्यावसायिकांना प्लॅस्टिकच्या पिशव्या व साहित्यांचा पुरवठा करणारे मोकाटच आहेत.
प्लॅस्टिकविरोधी मोहिमेअंतर्गतच्या कारवाईत संबंधितांवर गुन्हे दाखल केल्यानंतर त्यांच्याकडून अशा पुरवठादारांची माहिती पालिकेने मिळवणे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला अपेक्षित आहे. त्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत अशा प्लॅस्टिक उत्पादकांवर ठोस कारवाई केली जाऊ शकते; परंतु कारवाईचे सर्वाधिकार पालिकेकडे दिलेले असतानाही फारसे गांभीर्य घेतले जात नसल्याचे दिसत आहे.

गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महापालिका यांनी संयुक्तरीत्या सुमारे ३० छापे टाकले. त्यामध्ये २३२ छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाई करून सात लाखांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला; परंतु प्लॅस्टिकविरोधी मोहीमही दंड वसुलीकरिता न राबवता, संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी व्हावी, अशी भावना पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त होत आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महापालिका संयुक्तरीत्या प्लॅस्टिकविरोधी मोहीम राबवत आहे; परंतु प्लॅस्टिकबंदी प्रभावीपणे राबवली जाण्यासाठी महापालिकेकडून कारवाईत सातत्य आवश्यक असून तशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. शिवाय, शहरात प्लॅस्टिकचे साहित्य पुरवणाºयांचाही शोध लागणे आवश्यक आहे, अशा उत्पादकांची माहिती मिळाल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.
- राजेंद्र पाटील,
उपप्रादेशिक अधिकारी,
एमपीसीबी

17 वेळा केवळ आॅक्टोबर महिन्यात ठिकठिकाणी छापे टाकण्यात आले. त्यानंतर मात्र कारवाईत सातत्य न राहिल्याने सर्रासपणे प्लॅस्टिकचा वापर होत आहे.