डाळींचे भाव कडाडले

डाळींचे दर दिवसेंदिवस गगनाला भिडू लागले आहेत. आवक कमी असल्यामुळे भाव वाढत असल्याचे भासविले जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात मोठ्या व्यापाऱ्यांनी साठेबाजी केली असून त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई होत नाही

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
डाळींचे दर दिवसेंदिवस गगनाला भिडू लागले आहेत. आवक कमी असल्यामुळे भाव वाढत असल्याचे भासविले जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात मोठ्या व्यापाऱ्यांनी साठेबाजी केली असून त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई होत नाही. शासनाचे जीवनावश्यक वस्तूंच्या व्यापारावर नियंत्रण राहिले नसल्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या किचनचे बजेट दुप्पट झाले आहे.
देशभर जीवनावश्यक वस्तंूचे दर प्रचंड वाढले आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकांच्या आहारामध्ये रोज समावेश असणाऱ्या डाळी व कडधान्याचे दरही आवाक्याबाहेर गेले आहेत. सहा महिन्यांमध्ये बाजारभाव जवळपास दुप्पट झाले आहेत. एपीएमसीत जूनमध्ये तूरडाळ ६६ रुपये किलो दराने विकली जात होती. आता हेच दर १३० ते १७५ पर्यंत गेले आहेत. किरकोळ मार्केटमध्ये १५० ते २०० रुपये किलो दराने चांगली डाळ विकली जात आहे. मूगडाळीचे दरही १२० पेक्षा जास्त झाले आहेत. ५० ते ६० रुपयांना मिळणारी मसूरडाळही ९० ते १०० रुपये दराने विकली जात आहे.
अचानक सुरू झालेल्या भाववाढीमुळे सामान्य नागरिकांना जीवन मुश्कील झाले आहे. डाळीही परवडणाऱ्या दरामध्ये मिळत नसतील तर खायचे काय, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. दिवाळी जवळ आली असून भाव असेच राहिले तर सण कसा साजरा करायचा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
गतवर्षी उत्पादन कमी झाल्यामुळे डाळींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मुंबईमध्ये लातुर व मराठवाड्यामधून तूरडाळ येत असते. जगात सर्वाधिक डाळी भारतामध्ये खपतात. देशातील उत्पादन कमी असल्यामुळे तूर, मूग, मटकी, उडीद ही सर्व कडधान्ये आयात करावी लागतात. बर्मा, आॅस्ट्रेलिया व इतर देशातून आवक होत असते. मार्केटमध्ये तुटवडा निर्माण झाला असल्याचे भासविले जात असले तरी या व्यापारामधील काही जाणकार व बाजार समितीमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे डाळींची मोठ्या प्रमाणात साठेबाजी सुरू आहे. नवी मुंबईमधील एमआयडीसीतील गोडावूनमध्येही साठवणूक करण्यात आली आहे.
राज्यातील अनेक ठिकाणी अशाप्रकारे साठेबाजी झाली आहे. किरकोळ क्षेत्रामध्ये आता मोठ्या भांडवलदारांनी प्रवेश केला असून त्यांनीही मोठ्या प्रमाणात साठेबाजी केल्याची शक्यता वर्तविली जात
आहे.
सहा महिन्यांपासून बाजारभाव वाढत असताना शासन मात्र याविषयी काहीच कार्यवाही करत नाही. अद्याप एकाही साठेबाजावर धाड टाकली नसल्यामुळेच सामान्य नागरिकांना भाववाढीचा फटका बसत आहे.