कोढाणे-बाळगंगा धरणांना पंतप्रधान गतीशक्तीचा बूस्टर: एमएमआरडीएला भरीव मदत

२५४ कोटी ५० लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज मंजूर

नवी मुंबई : भांडवली गुंतवणुकीअंतर्गत केंद्र सरकारने पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेंतर्गत राज्यातील सिडको, एमएमआरडीए आणि पीएमआरडीएला ६९७ कोटींचे बिनव्याजी कर्ज ५० वर्षांकरिता वितरित केले आहे. यात योजनेसाठी केंद्राने भाग एकमध्ये ४५ कोटी तर भाग दोनमधील एकूण १३०४ कोटी रुपयांतील पहिला हप्ता म्हणून ६५२ कोटी रुपये राज्य शासनामार्फत महामंडळांना वितरित केले आहेत. यात सिडको बांधत असलेल्या कोंढाणे आणि बाळगंगा धरणासाठीच्या २५४ कोटी ५० लाखांचा समावेश आहे.

केंद्राने हा निधी वितरित केल्याने सिडकोस कोंढाणे आणि बाळगंगा ही धरणे आणि त्यांच्या पाइपलाइनची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करून पनवेल-खारघर,कामोठे-उलवेसह नैना क्षेत्रातील वाढत्या लोकसंख्येची तहान भागविणे सोपे जाणार आहे. कोकण पाटबंधारे महामंडळामार्फत सिडको ही धरणे बांधत असून त्यात मोठी गुंतवणूक केलेली आहे.

एमएमआरडीए, पीएमआरडीला भरीव कर्ज
उर्वरित निधीत एमएमआरडीएच्या शिवडी-वरळी उन्नत मार्गासाठी २५० कोटी, कुर्ला-वाकोला आणि कुर्ला एमटीएनएल जंक्शनसाठी ८७ कोटी ५० लाख आणि भारत फोर्ज ते वाकोला जंक्शन मार्गिकेसाठीच्या २२ कोटी ५० रुपयांचा समावेश आहे. तसेच ठाण्यातील ठाणे-कोपरी द्रुतगती मार्गासाठी ४५ कोटी रुपये तसेच पीएमआरडीएच्या विद्यापीठ मेट्रो मार्गिकेसाठी ३७ कोटी ५० लाख रुपये दिले आहेत.

केंद्र शासनाने पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेंतर्गत ५० वर्षांकरिता १०० टक्के भांडवली गुंतवणूक करण्याचे धोरण अंगिकारले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने सिडको, एमएमआरडीए आणि पीएमआरडीएचे प्रकल्प मंजुरीसाठी धाडले होते. एकूण ७ भागात विविध प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. यातील भाग -१ मध्ये ठाणे-कोपरी पुलासाठी ४५ कोटी तर भाग दोनसाठी १३०४ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यातील ५० टक्क्यांचा पहिला हप्ता म्हणून ६५२ कोटी मंजूर केले आहेत.