अर्थसंकल्पामध्ये नागरिकांच्या सूचनांनाही प्राधान्य

महापालिकेचा अर्थसंकल्प निश्चित करण्याचे सर्वाधिकार प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना आहेत; पण महापौर सुधाकर सोनावणे

प्राची सोनावणे / नवी मुंबई
महापालिकेचा अर्थसंकल्प निश्चित करण्याचे सर्वाधिकार प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना आहेत; पण महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी प्रथमच नागरिकांनाही या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेतले आहे. शहरामध्ये प्राधान्यक्रमाने कोणती कामे करण्यात यावीत, याविषयी २८ मार्चपर्यंत नागरिकांकडून त्यांचे प्रस्ताव व सूचना मागविण्यात आल्या असून, २५ वर्षांमध्ये प्रथमच अशाप्रकारे शहरवासीयांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे.
आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीमध्ये दोन दिवस चर्चा झाल्यानंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेमध्ये सादर करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण सभेमध्ये तब्बल चार दिवस चर्चा झाली असून, २९ मार्चला अंतिम चर्चा होणार आहे. पालिकेच्या स्थापनेपासून अर्थसंकल्पासाठी प्रथमच पाच दिवस सभा चालवावी लागली आहे. चौथ्या दिवसाची चर्चा समाप्त करताना महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे. करदात्यांमुळे महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाली आहे. जे नागरिक प्रामाणिकपणे कर भरतात, त्यांनाही शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यामध्ये सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. वर्षाचे अंदाजपत्रक ठरवितानाही त्यांच्या मतांचा विचार करण्यासाठी नागरिकांकडून सूचना पाठविण्याचे आवाहन केले आहे. शहरात कोणती विकासकामे प्राधान्यक्रमाने केली पाहिजेत. रस्ते, पदपथ, उद्याने व इतर विकासकामांसाठीच्या नागरिकांनी सूचना मांडाव्या. या सूचनांचा व सुचविलेल्या कामांचा अर्थसंकल्पामध्ये सहभाग केला जाणार असल्याचेही महापौरांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान गुरुवार व शुक्रवारी झालेल्या चर्चेमध्ये ३५ नगरसेवकांनी जमा व खर्चाचा अशा दोनही बाजूंनी सूचना मांडल्या. २०१५-१६ या अर्थसंकल्पात तरतूद झालेली कामे अजूनही पूर्ण झाले नसल्याची नाराजी व्यक्त करत यावर्षी कामांना गती मिळण्याची मागणी करण्यात आली. सुनियोजित शहर अशी ओळख असलेल्या नवी मुंबई शहरात पार्किंगची समस्या सुटता सुटत नसल्याची टीका नगसेवकांनी केली. याकरिता शहरात आवश्यक त्या ठिकाणी वाहनतळ उभारणे व त्या माध्यमातून महसूल संकलित करण्यात यावा, अशा सूचनाही मांडण्यात आल्या. याविषयावर बोलताना पे अ‍ॅण्ड पार्क शेजारील जागा, रस्ते या सर्वच सुविधा महानगरपालिकेच्या वतीने पुरविल्या जातात. मात्र, याचे संपूर्ण उत्पन्न सिडको स्वत:च्या खिशात घालते, अशी टीका नगरसेविका मंदाकिनी म्हात्रे यांनी केली. अर्थसंकल्पातील चर्चेत फेरीवाला धोरणाविषयी चर्चा करताना हॉकर्स पॉलिसी निश्चितीबाबत उदासिन कारभारची टीका नगरसेविका संगीता बोऱ्हाडे यांनी केली. तर नगरसेविका उषा भोईर यांनी हॉकर्स झोनच्या माध्यमातून उत्पन्नात वाढ करता येईल, अशा सूचना केल्या. भारती पाटील यांनी नियंत्रण तसेच मनुष्यबळाअभावी फेरीवाल्यांची समस्या असल्याचे प्रतिपादन केले. पदपथावरील चप्पल शिवणाऱ्या टपऱ्यांना अभय का दिले जाते? असा सवाल नगरसेविका सलुजा सुतार यांनी उपस्थित केला.

आरोग्यासाठी
प्राधान्य हवे
लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून आरोग्यकेंद्रांची वाढ केली जावी, अशी मागणी नगरसेविका मनीषा भोईर यांनी केली. सकाळी आणि संध्याकाळी अशा दोनही वेळेत सुरु केली जावीत, तसेच आरोग्याकरिता २५ लाखांची तरतूद करण्याची मागणी केली. मलेरिया करिता करण्यात आलेली ३० लाखांची तरतूद पुरेशी नसल्याची प्रतिक्रिया नगरसेविका दीपा गवते यांनी व्यक्त केली. क्षयरोग्यांना रुग्णालयात चांगली वागणूक दिली जात नाही, सीबीडीत रु ग्णालयाची पुनर्बांधणीचा प्रश्न उपस्थित करत नगरसेविका सुरेखा नगबागे यांनी २०
खाटांचे २४ बाय ७ रुग्णालय सुरु करण्याची मागणी केली.

पर्यटनावर लक्ष केंद्रित करण्याची मागणी
नवी मुंबई शहराला ग्रीन सिटीची ओळख असूनही त्यादृष्टीने शहरातील पर्यटनस्थळांचा विकास केला जात नसल्याची खंत नगरसेवकांनी मांडली. सीबीडी सेक्टर ८ परिसरातील डॅम परिसराचे सुशोभिकरण करून त्याठिकाणी पर्यटनस्थळांचा विकास करण्याची मागणी नगरसेविका सुरेखा नगबागे यांनी केली. अर्थसंकल्पातील पर्यटनस्थळे विकासाबाबतचा खर्च कुठे आणि किती केला याचा हिशोब नगरसेवक रामचंद्र घरत यांनी मागितला. सीबीडी ते पारिसक हिल असा रोप वे सुरु करण्याची मागणी नगरसेविका उषा भोईर यांनी केली. गवळीदेव परिसराला पर्यटनस्थळाचा दर्जा प्राप्त करून देण्याची मागणी करताना नगरसेवक निवृत्ती जगताप यांनी पर्यटनस्थळांच्या विकासाकरिता भरीव तरतुदीच्या सूचना केल्या.


मढवींचा घणाघात
ऐरोलीतील नगरसेवक एम. के. मढवी यांनी अर्थसंकल्पातील त्रुटींवर बोट ठेवून प्रशासनाला धारेवर धरले. याशिवाय शहराच्या विकासासाठी अनेक सूचनाही मांडल्या. विष्णुदास भावे नाट्यगृहाकरिता १० कोटींची तरतूद केली आहे त्यात ५ कोटींची भर घालून १५ कोटी करण्यात यावे. ऐरोली नाट्यगृहाचे कामही लवकर पूर्ण करण्यात यावे, निवडणुकीकरिता फक्त वापर करून नंतर दुर्लक्ष केले जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. शालेय साहित्य करीत तरतुदीपेक्षा कमी खर्च, बालवाडी साहित्याकरिता शून्य खर्च, व्यवसाय प्रशिक्षणाला शून्य खर्च. शिक्षणाकरिता दिलेल्या तरतुदीपेक्षा कमी खर्च कसा? नागरिकांच्या टॅक्समधून येणार खर्च करण्यात अखडता हात का? शालेय खर्चबाबत उदासिनता का? असा प्रश्न मढवी यांनी उपस्थित केला.

नगरसेवकांच्या उदासिनतेविषयी नाराजी
महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकावर चर्चा करताना सर्व नगरसेवकांनी सभागृहात उपस्थित असणे आवश्यक आहे; पण अर्थसंकल्पातील चर्चेला अत्यंत कमी उपस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले. सभागृहात चर्चा सुरू असताना अनेक नगरसेवक बाहेर गप्पा मारण्यात गुंग असल्याचे पाहून सभेचे कामकाज पाहण्यासाठी आलेल्या नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

२३ मार्च रोजी नगरसेवकांची उपस्थिती
११ वाजताची वेळ असताना साडेबारा वाजता काम सुरू
सुरुवातीला ११६ पैकी ५२ नगरसेवक उपस्थित होते.
एक तासानंतर उपस्थितांची संख्या ६४ झाली.
दुपारी अडीच वाजता ही संख्या २५ झाली.
दुपारी साडेचार वाजता ५३ नगरसेवक उपस्थित हाते.
सायं. ६ वा. सभागृहात फक्त २७ नगरसेवक उपस्थित होते.
२४ मार्च रोजीचे वास्तव
सकाळी साडेअकरा वाजता फक्त दोन नगरसेवक उपस्थित
११ वाजताची सभा १२ वाजून ४० मिनिटांनी सुरू झाली.
दीड वाजता सर्वाधिक ६० नगरसेवक उपस्थित होते.
दुपारी ३ वाजता २८ व सभा संपली तेव्हा फक्त २७ नगरसेवक उपस्थित होते.