वसतिगृहाच्या भूखंडावर खासगी गोडाऊन

सीबीडी बेलापूर येथील वसतिगृहासाठी राखीव भूखंडावर खासगी गोडाऊन चालवले जात आहे.

- सूर्यकांत वाघमारे 
नवी मुंबई : सीबीडी बेलापूर येथील वसतिगृहासाठी राखीव भूखंडावर खासगी गोडाऊन चालवले जात आहे. मात्र, या अतिक्रमणाबाबत पालिका व सिडको दोन्ही प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी अनभिज्ञता दर्शवली आहे. त्यामुळे गेली आठ वर्षांपासून तिथे चालणाºया अनधिकृत गोडाऊनचे भाडे नेमके कोणाकोणाच्या खिशात जाते याबाबत साशंकता आहे.
बेलापूर सेक्टर ८ बी येथील २० ए क्रमांकाच्या भूखंडाचा गेल्या आठ वर्षांपासून व्यावसायिक वापर होत आहे. या भूखंडावर पत्र्याचे शेड उभारून अनधिकृत गोडाऊन सुरू करण्यात आले आहे. त्यानुसार मागील काही वर्षांपासून एका नामांकित कंपनीच्या ठेकेदाराने त्याठिकाणी फायबर आॅप्टीक साठवल्या आहेत. यासाठी ठेकेदाराकडून महिना लाखो रुपये भाडे घेतले जात असल्याचेही समजते. मात्र, या व्यावसायिक अतिक्रमणाबाबत सिडकोसह पालिकेच्या अधिकाºयांकडून अनभिज्ञता दाखवली जात आहे. तिथल्या अतिक्रमणावर अद्याप कारवाई न होण्यामागे, सदरचा भूखंड सिडकोच्या ताब्यात असल्याचे कारण पालिकेकडून पुढे केले जात आहेत. तर तिथल्या अतिक्रमणाची माहितीच नसल्याचे सिडको अधिकाºयांकडून सांगण्यात येत आहे. यावरून दोन्ही प्रशासनाचे अधिकारी मौनातून अर्थपूर्ण हित साध्य करत असल्याचा आरोप होत आहे. परिसरातील काही व्यक्तींनी तिथल्या अनधिकृत बांधकामाची यापूर्वी पालिकेसह सिडकोकडे तक्रार देखील केलेली आहे. मात्र, भूखंडावर स्वत:चा मालकी हक्क सांगणाºया व्यक्तीकडून त्यांना धमकावले जात आहे. हा भूखंड सिडकोच्या ताब्यात नसून खासगी मालकीचा असल्याचे सदर व्यक्तीकडून सांगितले जात आहे, तर मालकी हक्काचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याचेही कारण पुढे केले जात आहे. मात्र, तशा प्रकारचा कसलाही फलक त्याठिकाणी लावलेला नसून, सिडकोकडून अशा कोणत्याच प्रकरणाला दुजोरा मिळालेला नाही.
हा भूखंड खासगी व्यक्तीचा असल्यास, त्याच्याकडून सुरू असलेल्या गोडाऊनचा पालिकेला व्यावसायिक कर मिळणे आवश्यक आहे. यापूर्वी माथाडी वसाहतींसाठी भूखंड दिल्यानंतर त्याठिकाणी पत्र्याचे कुंपण घातल्यापासून पालिकेने कर वसुलीला सुरुवात केलेली. मात्र, सीबीडीतील या भूखंडावर आठ वर्षांपासून कुंपणाआडून गोडाऊन चालत असतानाही कर का आकारला जात नाही ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर तिथल्या जागेचा ताबाच सिडकोने घेतलेला नसेल, तर भूखंडाला क्रमांक कसे देण्यात आले व त्यावर वसतिगृहाचे आरक्षण कसे झाले, असाही प्रश्न उद्भवत आहे.
अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडलेला हा भूखंड रस्त्यालगत मोक्याच्या ठिकाणी आहे. बाजारभावानुसार त्याचे मूल्य कोटीच्या घरात आहे. काही वर्षांपूर्वी तो साडेबारा टक्केअंतर्गत लाटण्याचाही प्रयत्न झाल्याचेही समजते. हा प्रयत्न फसल्यानंतरही त्यावर वैयक्तिक मालकी हक्क दाखवून अनधिकृतपणे गोडाऊन चालवले जात आहे. तर एकाने अतिक्रमण केले म्हणून दुसºयाही अनेकांनी त्यावर नर्सरी तसेच टपºया सुरू केल्या आहेत.
>मोकळ्या भूखंडावरील झोपड्या व गावठाणातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी सिडको व महापालिका संयुक्त मोहीम राबवते. मात्र, सीबीडीतील मोकळ्या भूखंडावरील गोडाऊनचे अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी दोन्ही प्रशासन एकमेकांवर ढकलत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यावरून अनधिकृत गोडाऊनच्या भाड्यात नेमके कोणा कोणाचे हात ओले होत असावेत, याबाबत साशंकता आहे.
>सदरचा भूखंड सिडकोच्या ताब्यात आहे. शिवाय, त्याच्या मालकी हक्काचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याचे समजते. यामुळे त्यावरील अतिक्रमणावर पालिकेकडून कारवाई करण्यात आलेली नाही.
- शशिकांत तांडेल,
विभाग अधिकारी,
महापालिका
संबंधित भूखंडावर अतिक्रमण झाले असल्यास ते पालिकेनेही हटवले जाणे आवश्यक आहे. तिथल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल. यानंतर अनधिकृत गोडाऊन हटवले जाईल.
- पी. बी. राजपूत,
अतिक्रमण नियंत्रक, सिडको