गावठाण विस्ताराचा प्रश्न लालफितीच्या विळख्यात

मूळ गावठाण आणि विस्तारित गावठाणातील ३१ डिसेंबर २0१५ पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. परंतु

अनंत पाटील
नवी मुंबई : मूळ गावठाण आणि विस्तारित गावठाणातील ३१ डिसेंबर २0१५ पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. परंतु या धोरणाला सिडकोने खो घातल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली बांधकामे नियमित होण्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण झाला आहे. गावठाण विस्ताराचा प्रश्न जैसे थे अवस्थेत पडून आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त हवालदिल झाले आहेत. या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आगरी-कोळी युथ फाउंडेशनने ठाण्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवाजी पाटील यांच्याकडे केली आहे. यावेळी पाटील यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटीच्या बांधकामांचा प्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून चर्चिला जात आहे. याच मुद्यावर मागील अनेक निवडणुका लढल्या गेल्या, परंतु तोडगा निघाला नाही. आघाडी सरकारच्या काळात प्रकल्पग्रस्तांवर आश्वासनांची खैरात करण्यात आली, परंतु प्रश्न मात्र सुटला नाही. सध्याच्या भाजपा सरकारने ३१ डिसेंबर २0१५ पूर्वीच्या बांधकामांना अभय दिले आहे. ही बांधकामे नियमित करण्याचे निर्देश संबंधित प्राधिकरणाला दिले आहेत, परंतु सिडकोच्या भूमिकेमुळे या प्रक्रियेलाही खीळ बसली आहे.
मूळ गावठाणे वगळता शहरातील बहुतांशी जमिनीची मालकी सिडकोकडे आहे. त्यामुळे विस्तारित गावठाणात प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली बांधकामे सिडकोने अनधिकृत ठरवून त्यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
सिडकोच्या आताच्या धोरणामुळे ही बांधकामे नियमित होण्याच्या मार्गात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मतावर डोळा ठेवून घोषणाबाजी करणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांनी आता या मुद्यावर राजकारण सुरू केले आहे. त्यामुळे येत्या काळात हा प्रश्न आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नावर शासकीय स्तरावर तोडगा काढावा, अशी मागणी युथ फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. शुक्रवारी युथ फाउंडेशनच्या शिष्टमंडळाने सिडकोच्या भूमिअभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक अमर ढेकले यांची
भेट घेऊन यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले.

नवी मुंबईतील सहा गावात एकाच वेळी भूमापन करण्यापेक्षा प्रत्येकी एक गाव निवडा, परंतु सर्वेक्षण हे मूळ गावठाण आणि विस्तारित गावठाण अशा दोन्ही क्षेत्रासाठी करावे. महापालिका, जिल्हाधिकारी आणि सिडको यांनी एकत्रित बैठक घेऊन एकूण ३0 गावांसाठी तसा कृती आराखडा तयार करून प्रक्रि येला विनाविलंब सुरु वात करावी. प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांचे सर्वेक्षण करून त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड द्यावे, अशी मागणी युथ फाउंडेशनचे अध्यक्ष नीलेश पाटील यांनी केली आहे.

नवी मुंबईतील एकूण ३0 पैकी १४ गावांचे नगरभूमापन झाले आहे. उर्वरित १६ गावांचे नगरभूमापन होणे शिल्लक आहे. यातील काही गावे एमआयडीसी आणि वनखात्याचा भाग आहे, तर काही गावांना अगोदरपासूनच गावठाण नाही. काही गावे स्थलांतरित आहेत. शिल्लक राहिलेल्या १६ गावांपैकी प्रशासकीय अडथळा असलेली ६ गावे प्रथमत: निवडली गेली आहेत. येत्या दोन महिन्यात या गावांचे नगरभूमापन करण्याचा प्रशासनाचा मानस असल्याची माहिती ढेकले यांनी शिष्टमंडळाला दिली.
यावेळी युथ फाउंडेशनच्या शिष्टमंडळाने नवी मुंबईतील मूळ आणि विस्तारित गावठाणाचे नगरभूमापन कधी होणार ? असा सवाल उपस्थित केला असता, सध्या फक्त मूळ गावठाणाचे निर्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.