मागील २० वर्षांपासून रखडलेल्या उरण बायपास रस्त्यांसाठी उनपकडून भूसंपादनाची कार्यवाही 

वन, पर्यावरण विभागामुळेच २९ कोटी खर्चाचा रस्ता लालफितीत अडकला 

मधुकर ठाकूर

उरण  :  उरण शहरात होणार्‍या वाहतूक कोंडीचा भार हलका करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला २९ कोटी खर्चाच्या उरण बायपास रस्त्यांसाठी आवश्यक असलेल्या खासगी जमिनी संपादित करण्याची तयारी उरण नगरपरिषदेने सुरू केली आहे. मात्र आर्थिकदृष्ट्या कुमकुवत असलेल्या भुसंपादनाच्या बदल्यात मोबदल्या ऐवजी जमिन मालकांना दोनपर्यंत एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती उरण नगररचना विभागाचे सहाय्यक रचनाकार सचिन भातुसे यांनी दिली. 

उरण शहरात होणार्‍या वाहतूक कोंडीचा भार हलका करण्यासाठी कोटनाका ते बोरी-पाखाडी दरम्यान बायपास रस्ता तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.सुमारे २० वर्षांपूर्वी या बायपास रस्त्याच्या कामाचा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला होता.मात्र शुभारंभानंतरही मागील २० वर्षांपासून बायपास रस्त्याचे काम कागदावरच राहिले आहे.दरम्यानच्या काळात उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील यांनी बायपास रस्त्यांची मागणी सिडकोकडे लाऊन धरली होती.

त्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री सुनील तटकरे यांच्या मध्यस्थीने बायपास रस्त्याच्या कामासाठी सिडकोने पुढाकार घेतला होता.मात्र या १२ मीटर रुंदीचा बायपास रस्ता वन, महसूल, सिडकोच्या जागेवरून जात आहे. तसेच उनप हद्दीतील खासगी घरे,जमिनीही बाधीत होत आहे. तसेच बायपास रस्त्याच्या कामासाठी वन आणि पर्यावरण खात्याचा अडसर निर्माण झाला आहे.त्यांची मंजूरी आवश्यक आहे.मात्र  सिडकोची उरण बायपास रस्त्याच्या मंजुरीसाठी वन आणि पर्यावरण विभागाकडे पाठविण्यात आलेली फाईल अद्यापही
लालफितीत अडकलेली असल्याचे सिडकोच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.मात्र शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे उरण बायपास रस्त्याचा खर्च आठ कोटीवरुन आता ३० कोटींहून अधिक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

दरम्यान उरण शहरातील सातत्याने होणारी वाहतुक कोंडी दूर करण्यासाठी उरण शहराबाहेरुन कोटनाका ते उरण कोर्ट -बोरी दरम्यान बायपास रस्त्यांसाठी उनपनेही कंबर कसली आहे. उनप हद्दीतील खासगी १५ मुळ भोगवटादार आणि इतरांच्या मालकीच्या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रशासकीय ठरावही मंजूर करण्यात आला आहे.उनपची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने जमिन मालकांना संपादन करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या बदल्यात मोबदला देणे शक्य होणार नाही.त्यामुळे मोबदल्याच्या बदल्यात खासगी जमिनधारकांना दोनपर्यंत एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यानंतर भू-संपादनासाठी उनप हद्दीतील १५ मुळ भोगवटादार आणि इतरांना नोटीस बजावण्याची कार्यवाही सुरू केली असल्याची माहिती उरण नगररचना विभागाचे सहाय्यक रचनाकार सचिन भातुसे यांनी दिली.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"