इलेक्ट्रिक बसचा प्रस्ताव स्थगित

फेरनिविदा काढल्या जाणार : पर्यावरणपूरक बसखरेदी बारगळण्याची शक्यता

नवी मुंबई : केंद्र शासनाच्या योजनेतून ३० इलेक्ट्रिक बसखरेदी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रस्ताव अभ्यास करण्यासाठी स्थगित केला आहे. खरेदीची रक्कम जास्त असल्याने फेरनिविदा काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यामुळे पर्यावरणपूरक बसखरेदी बारगळण्याची शक्यता आहे.

पारंपरिक इंधनास पर्याय, पर्यावरणाच्या दृष्टीने उपायकारक ठरणाऱ्या बॅटरीवर चालणाºया इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन वाढविण्यास केंद्र शासनाने प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या वतीने हायब्रिड व इलेक्ट्रिक बसखरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत नवी मुंबई महापालिकेने ३० बस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आॅगस्ट २०१८ मध्ये झालेल्या परिवहन समितीच्या सभेत मंजूर केला होता. यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.

बसखरेदी व त्यांच्या वार्षिक देखभाल दुरुस्तीसाठी ४१ कोटी २९ लाखांचा खर्च होणार असून, एका बससाठी दीड कोटींचा खर्च येणार आहे. शासनाने सुरुवातीच्या प्रस्तावामध्ये बसखरेदीच्या ६० टक्के किंवा एक कोटीपेक्षा कमी असलेली रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्याचे स्पष्ट केले होते. एनएमएमटीने त्यासाठी प्रस्ताव पाठविला होता. एका बससाठी ८० लाखांच्या अनुदान अपेक्षित होते. सरकारने मागविलेल्या निविदांमधून ८० लाख रुपये बसची किंमत निश्चित केली आहे. यामुळे अनुदान स्वरूपात ४० लाख रुपये देण्याचे स्पष्ट केले आहे. उपक्रमाचा खर्च वाढल्याने परिवहन उपक्रमाच्या सभेमध्ये हा प्रस्ताव स्थगित करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिक बसखरेदीचा प्रस्ताव स्थगित करताना राष्ट्रवादीचे माजी सभापती साबू डॅनियल यांनी या प्रस्तावावर अभ्यास करायचा असल्याचे सांगून स्थगितीची मागणी केली. यासाठी आता फेरनिविदा काढल्या जाणार आहेत. वास्तविक फेरनिविदा काढण्यास वेळ जाणार असून, तोपर्यंत लोकसभेसाठीची आचारसंहिता सुरू होण्याची शक्यता आहे. आचारसंहितेमुळे इलेक्ट्रिक बसखरेदी बारगळण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीपूर्वी बसखरेदी केल्या असत्या, तर त्याचे श्रेय शिवसेनेला व केंद्र शासनाला मिळाले असते. यामुळेच हा प्रस्ताव स्थगित केला असल्याचा आरोपही होऊ लागला आहे. राष्ट्रवादीने मात्र हा आरोप फेटाळला आहे.

एनएमएमटीच्या ताफ्यात तेजस्विनी बसेस
शासनाच्या धोरणाप्रमाणे महिला प्रवाशांसाठी तेजस्विनी बस खरेदी करण्याचा निर्णय एनएमएमटी उपक्रमाने घेतला आहे. परिवहनच्या ताफ्यात पाच बसेस आल्या असून, त्या तुर्भे डेपोमध्ये उभ्या करण्यात आल्या आहेत. लवकरच उर्वरित पाच बसेसही दाखल होणार असल्याची माहिती काँगे्रसचे परिवहन सदस्य सुधीर पवार यांनी दिली. लवकरच नवी मुंबईमधील महिला प्रवाशांच्या सुविधेसाठी या बसेस सुरू केल्या जाणार आहेत. याविषयी माहिती घेण्यासाठी परिवहन सदस्य शिरीष आरदवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता, तेजस्विनी बसेस उपक्रमाच्या ताफ्यात आल्या आहेत. जानेवारीअखेरीस या बसेस प्रत्यक्ष सुरू करण्याचे विचाराधीन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बस खरेदीसाठी ६० टक्के अनुदान शासन देणार होते. प्रत्येक बससाठी ८० लाख रुपये मिळणे अपेक्षित होते; परंतु प्रत्यक्षात ४० लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, यामुळे परिवहनच्या खर्चात वाढ होणार होती. या कारणाने अभ्यासासाठी हा प्रस्ताव स्थगित केला आहे.
- रामचंद्र दळवी,
सभापती, एनएमएमटी

इलेक्ट्रिक बसखरेदीसाठी निविदाकारांनी दिलेले दर जास्त वाटत आहेत. देशात इतर ठिकाणी बस खरेदीसाठी किती खर्च झाला व इतर अभ्यास करता यावा, यासाठी हा प्रस्ताव १५ दिवस स्थगित करण्याची मागणी केली.
- साबू डॅनियल,
माजी सभापती,
एनएमएमटी

इलेक्ट्रिक बसमुळे पर्यावरणाचे रक्षण होणार आहे. खासदार राजन विचारे, केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांनीही यासाठी सहकार्य केले होते. शहराच्या हितासाठी या बसेस लवकर खरेदी करणे आवश्यक आहे; परंतु याचे श्रेय शिवसेनेला मिळू नये, यासाठी प्रस्ताव स्थगित केल्याची शंका येत आहे.
- समीर बागवान,
परिवहन समिती सदस्य, शिवसेना