प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार प्रॉपर्टी कार्ड, लवकरच होणार सिटी सर्व्हे -  राज्य सरकारचा निर्णय

प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न दीर्घकाळ रखडला आहे; परंतु राज्य सरकारने आता त्या दृष्टीने सकारात्मक कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यानुसार लवकरच गावांचा सिटी सर्व्हे करून, प्रकल्पग्रस्तांना पॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे.

नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न दीर्घकाळ रखडला आहे; परंतु राज्य सरकारने आता त्या दृष्टीने सकारात्मक कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यानुसार लवकरच गावांचा सिटी सर्व्हे करून, प्रकल्पग्रस्तांना पॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे. त्यानंतर सर्वसमावेशक धोरण तयार करून गरजेपोटीची बांधकामे नियमित केली जातील, अशी ग्वाही नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी दिली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रलंंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी शनिवारी सिडकोच्या निर्मल कार्यालयात एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे, पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर तसेच सिडकोच्या संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नवी मुंबईतील गावांचा सिटी सर्व्हे न झाल्याने गावठाण विस्ताराचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी उभारलेली बांधकामे अधिकृत आहेत की अनधिकृत, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत सिडकोने सरसकट सर्वच बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी आपली राहती घरे वाचविण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून काही महिन्यांपूर्वी प्रकल्पग्रस्तांनी तीव्र आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २0१५पर्यंतची सर्व बांधकामे नियमित करण्याचे जाहीर केले होते. यात गरजेपोटी उभारलेल्या बांधकामांचाही समावेश असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळाला होता. असे असले तरी घोषणा होऊन पाच-सहा महिने उलटले तरी यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांत पुन्हा असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर गरजेपोटीच्या बांधकामांचा प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावावा, यासाठी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी राज्य सरकारकडे आग्रह धरला आहे. शनिवारी पार पडलेल्या बैठकीत सर्व प्रथम गावांचा सिटी सर्व्हे करून, प्रकल्पग्रस्तांना पॉपर्टी कार्ड द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच प्रत्येक पात्रताधारकाला भूखंड मिळत नाही, तोपर्यंत साडेबारा टक्के भूखंड योजना सुरूच ठेवावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली.
प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक आहे. त्यानुसार लवकरच गावांचा सिटी सर्व्हे केला जाईल. त्यानंतर प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तांना पॉपर्टी कार्ड देऊन सर्वसमावेशक चर्चेनंतर ही बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण तयार केले जाईल, अशी ग्वाही नगरविकास विभागाचे सचिव नितीन करीर यांनी या वेळी दिली. तर ठाणे जिल्ह्यातील साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत ९२ टक्के लाभार्थींना भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित ८ टक्के लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांद्वारे पात्रता सिद्ध करून दिलेल्या मुदतीत आपले भूखंड घ्यावेत, असे आवाहन सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी या वेळी केले.

सर्व्हेला प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध
गावांच्या सिटी सर्व्हेला प्रकल्पग्रस्तांचा सुरुवातीपासून विरोध आहे. यापूर्वी १ मे २00७ रोजी गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांनी गावांच्या सिटी सर्व्हेला अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्याने ही योजना पुढे जाऊ शकली नाही. अगोदर बांधकामे नियमित करा, मगच सर्व्हे करा, असा पवित्रा प्रकल्पग्रस्तांनी घेतल्याने राज्य सरकराच्या नव्या भूमिकेला कितपत यश मिळेल याबाबत सांशकता व्यक्त केली जात आहे.