पाणी बिल वाढीचा प्रस्ताव

वीस वर्षे करवाढ न करण्याच्या सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या घोषणेला प्रशासनाने तिलांजली दिली आहे. पाणी बिल वाढीचा सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

- नामदेव मोरे,  नवी मुंबई
वीस वर्षे करवाढ न करण्याच्या सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या घोषणेला प्रशासनाने तिलांजली दिली आहे. पाणी बिल वाढीचा सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यापुढे ५० रुपयांमध्ये ३० हजार लीटर पाणी मिळणार नसून त्यासाठी तब्बल ३३० रुपये मोजावे लागणार आहेत. याशिवाय प्रत्येक तीन वर्षांनी ८ टक्के दरवाढ करण्याचे प्रस्तावित असून, यावरून सर्वसाधारण सभेमध्ये रणकंदन माजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महानगरपालिकेच्या २००५च्या निवडणूक प्रचारामध्ये राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नेते गणेश नाईक यांनी २० वर्षे शहरामध्ये कोणतीही करवाढ न करण्याची घोषणा केली होती. पाणी व मालमत्ता करामध्ये मागील १२ वर्षांमध्ये कोणतीही वाढ न करता हे आश्वासन पाळले आहे. २०१०च्या मनपा निवडणुकीपूर्वी ५० रुपयांमध्ये महिन्याला ३० हजार लीटर पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. एवढे कमी पाणी दर असणारी नवी मुंबई देशातील एकमेव महापालिका होती. पण करवाढ न केल्यामुळे उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ बसत नाही. पाण्याचा वार्षिक देखभाल खर्च १३५ कोटींवर गेला आहे. पाणी बिलाच्या माध्यमातून फक्त ८२ कोटी रुपये जमा होत आहेत. प्रत्येक वर्षी ५२ ते ५३ कोटी रुपयांची तूट सहन करावी लागत आहे. जेएनएनयूआरएम अंतर्गत केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे पाणीपुरवठ्यासाठी होणारा खर्च बिलातून मिळणे आवश्यक असल्याचे कारण देऊन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पाणी बिल वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून, तो महासभेकडे पाठविण्यात आला आहे. सद्यस्थितीमध्ये महापालिकेच्या पाणी बिल आकारण्याची पद्धत क्लिष्ट आहे. जवळपास १८ प्रकार करण्यात आले असून, सर्वांना वेगवेगळे दर आकारले जात आहेत. पाणी बिलांमध्ये सुसूत्रता यावी यासाठी आता घरगुती, संस्थात्मक, वाणिज्य व महापालिका मालमत्ता असे चारच प्रकार करण्यात येणार आहेत.
महापालिकेने प्रस्तावित केलेले दर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या धोरणाला छेद देणारे आहेत. महिन्याला एका कुटुंबाने १०,५०० लीटर पाणी वापरले तर त्यांना फक्त १० रुपये ५० पैसे बिल आकारले जाणार आहे. परंतु एका कुटुंबात किमान ५ व्यक्ती गृहित धरल्यास रोज एका कुटुंबासाठी ३५० लीटर पाणी मिळणार आहे. एका कुटुंबाने ३० हजार लीटर पाणी वापरले तर त्यांना महिन्याला तब्बल ३३० रुपये बिल येणार आहे. यापूर्वीच्या धोरणापेक्षा ही रक्कम सहा पट आहे. त्यापुढे प्रत्येक टप्प्याला जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. विशेष म्हणजे पाण्याचा वापर महिन्याला ४५ हजार लीटरवर गेल्यास १३५० रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. प्रस्तावित दरवाढीविषयी शहरवासीयांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

राजकीय पक्षांच्या भूमिकेकडे लक्ष
प्रशासनाने उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ बसविण्यासाठी दरवाढ आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. यामुळे आता सर्वसाधारण राजकीय पक्ष काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वपक्षीय नगरसेवक या ठरावास विरोध करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

५३ कोटींची तूट
जेएनएनयूआरएम प्रकल्प अहवालाप्रमाणे पाणी वितरणासाठी येणारा खर्च पाणी बिलातून भरून निघणे अपेक्षित आहे. नवी मुंबईत पाण्यावरील देखभाल व दुरुस्ती खर्च १३५ कोटी ४२ लाख एवढा आहे. पाणी देयकाच्या माध्यमातून ८२ कोटी ४४ लाख महसूल मिळत आहे. प्रतिवर्षी ५२ कोटी ९८ लाख रुपयांची तूट येत आहे.