सिडकोच्या गृहप्रकल्पाविरोधात आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 15, 2019 11:23 PM2019-12-15T23:23:20+5:302019-12-15T23:23:32+5:30
कामोठे रहिवाशांची निदर्शने : खांदेश्वर रेल्वे स्थानकासमोरील प्रकल्प अन्यत्र हलविण्याची मागणी
कळंबोली : खांदेश्वर रेल्वे स्थानकासमोरील सिडकोच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाला कामोठे येथील रहिवाशांकडून तीव्र विरोध होत
आहे. रविवारी या ठिकाणी निदर्शने करून प्रकल्प अन्यत्र हलविण्याच्या मागणीसाठी नागरी हक्क समितीने आंदोलन केले. याबाबत उच्च न्यायालयातसुद्धा याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
खांदेश्वर रेल्वे स्थानकासमोर सेक्टर २८ येथे मोकळ्या जागेत पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अल्प उत्पादन गटातील लोकांसाठी घरे बांधण्यात येणार आहेत. येथे ११ मजल्यांचे १७ टॉवर उभारले जाणार आहेत. या कामाकरिता पत्र्याचे कम्पाउंड घालण्यात आले आहेत. ही जागा पार्किंगकरिता तसेच लहान मुलांना खेळण्याकरिता ठेवण्यात यावी, अशी मागणी कामोठेकरांची आहे.
रेल्वे स्थानकाला लागूनच गृहनिर्माण प्रकल्प झाल्यास भविष्यात पार्किं ग, वाहतूककोंडीची समस्या मोठ्या प्रमाणात उद्भवणार आहे. ही जागा मोकळी असावी, असे मत कामोठेतील रहिवासी अमोल शितोळे यांनी व्यक्त केले आहे. सिडकोने जे नियोजन सांगितले, त्यामध्ये रेल्वे स्थानकासमोरची ही जागा मोकळी होती; परंतु आता या ठिकाणी टॉवर उभारून कामोठे वसाहत झाकण्याचा डाव आखला जात असल्याचे मंगेश आढाव यांचे म्हणणे आहे. ठेकेदाराने कामोठेकडे जाणारा रस्ता बंद केला होता. शिवसेनेचे महानगरप्रमुख रामदास शेवाळे यांनी हा रस्ता मोकळा करून दिला.
गेल्या काही दिवसांपासून येथील गृहप्रकल्पाला तीव्र विरोध
होताना दिसत आहे. रविवारी कामोठे येथील रहिवाशांनी निदर्शने केले. यामध्ये लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. आम्ही येते स्केटिंग, फुटबॉल, क्रिकेट यासारखे खेळ खेळतो. आता आम्हाला ते खेळता येणार नाहीत, अशी प्रतिक्रिया बच्चे कंपनीने दिली.
गृहमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याचे दिले आश्वासन
खांदेश्वर रेल्वे स्थानकासमोरील गृहनिर्माण प्रकल्पासंदर्भात शिवसेनेचे महानगरप्रमुख रामदास शेवाळे यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्या रंजना सडोलीकर यांनी गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शनिवारी भेट घेतली. याबाबत आपण लक्ष घालू, अशी ग्वाही शिंदे यांनी शिष्टमंडळाला दिली.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत त्या इमारती बांधण्यात याव्यात, प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही हे वारंवार सांगत आहोत. फक्त ही जागा बदलण्यात यावी, ही आमची न्याय्य मागणी आहे.
-रंजना सडोलीकर,
सचिव, कफ
सर्वसामान्यांच्या घरांसाठी सिडकोने नक्कीच इमारती बांधाव्यात, याबाबत कोणाचाच विरोध नाही; परंतु रेल्वे स्थानकासमोरील जागा सिडकोने बहु-उद्देशीय कारणाकरिता सोडावी. बदल्यात दुसऱ्या ठिकाणी पंतप्रधान आवास योजनेचा प्रकल्प उभारावा, अशी आम्ही सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालकांकडे मागणी केली आहे.
- सूरदास गोवारी, सरचिटणीस, राष्ट्रवादी काँग्रेस
खांदा वसाहतीत फक्त
बस टर्मिनल्सच व्हावे
खांदा वसाहतीतील सेक्टर ८ येथील प्लॉट क्रमांक ११ वर सिडकोने यापूर्वी नियोजन केल्याप्रमाणे केवळ बस टर्मिनसच व्हावे. येथे प्रधान आवास योजनेअंतर्गत टॉवर उभारू नयेत, त्याकरिता दुसरी जागा देण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेचे शहरप्रमुख सदानंद शिर्के यांनी केली आहे. यासंदर्भात सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र देणार असल्याचे शिर्के म्हणाले, तसेच शासनालाही यासंदर्भात निवेदन देण्यात येणार आहे.
नवी मुंबईतूनही होतोय गृहप्रकल्पाला विरोध
च्सिडकोच्या माध्यमातून ९५ हजार घरांचा मेगागृहप्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. नवी मुंबईतील विविध बस व ट्रक टर्मिनल्स आणि रेल्वे स्थानकांच्या फोर कोर्ट एरियामध्ये ही घरे बांधली जाणार आहेत. यात तळोजा, खारघर, कळंबोली, नवीन पनवेल येथील बस टर्मिनल्स, कळंबोली व वाशी येथील ट्रक टर्मिनल आणि सानपाडा, जुईनर, खारघर, बामणडोंगरी, खारकोपर, मानसरोवर व खांदेश्वर रेल्वे स्थानकांचा का समावेश आहे.
च्चार टप्प्यांत या घरांची निर्मिती केली जाणार आहे, त्यानुसार सिडकोने कंबर कसली आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी गेल्या आठवड्यात या नियोजित गृहप्रकल्पांच्या बांधकाम स्थळांना भेट देऊन पाहणी केली. विशेष म्हणजे, सिडकोच्या वतीने प्रस्तावित करण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पाला विविध स्तरांतून विरोध होत आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण पडून वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण होईल, असा युक्तिवाद विरोधकांकडून केला जात आहे. याच आधारावर नवी मुंबईचे महापौर जयवंत सुतार यांनी काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारला पत्र लिहून सिडकोच्या या प्रस्तावित गृहनिर्मितीला विरोध दर्शविला आहे.
च्त्याचप्रमाणे खांदा कॉलनी आणि खांदेश्वर रेल्वे स्थानकाजवळील नियोजित बस डेपोच्या जागेवर सिडकोने या गृहप्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात केली आहे. त्याला विविध स्तरातून तीव्र विरोध होत आहे, त्यामुळे येत्या काळात सिडकोचा ९५ हजार घरांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासमोर अडचणी वाढण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत.