बेलापूर टेकडीवर अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी संरक्षण द्या; नगरविकासचे गृह विभागाला साकडे; पुढील सुनावणी २६ ऑगस्टला

नारायण जाधव

नवी मुंबई : येथील बेलापूर टेकडीवर बांधण्यात आलेली २६ अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी संरक्षण देण्यास नवी मुंबई पोलिसांनी मनुष्यबळाअभावी असर्थता दर्शविल्यानंतर आता नगरविकास विभागाने यासाठी थेट गृह विभागालाच साकडे घातले आहे.

बेलापूर टेकडीवरील तब्बल २.३० लाख चौरस फूट बेकायदेशीरपणे व्यापलेल्या नऊ वर्षे जुन्या धार्मिक वास्तू पाडण्यासाठी सिडकोला पोलिस बंदोबस्त मिळत नसल्याचे राज्याच्या नगरविकास विभागाने याबाबत दाखल याचिकेवर मानवी हक्क आयोगाकडे सादर केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पुढील सुनावणी २६ ऑगस्टला होणार आहे.
धार्मिक वास्तू पाडणे हा संवेदनशील मुद्दा असल्याने सुरक्षेची व्यवस्था करण्याची विनंती या विभागाने आता राज्याच्या गृह विभागाला केली आहे.

नवी मुंबईतील नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने पर्यावरणाच्या उल्लंघनाविरुद्ध मोहीम सुरू केली आहे. नॅटकनेक्टचे संचालक बी.एन. कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार टेकडीवर धार्मिक वास्तूंनी तब्बल २,३० हजार चौरस फूट जागा व्यापली आहे. याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांवरून मानवी हक्क आयोगाने स्वत:हून याचिका दाखल केली आहे. तिच्यावर उत्तर देताना नगरविकास विभागाने आयोगाला सांगितले की, सिडकोने वारंवार नवी मुंबई पोलिसांकडे संरक्षणाची मागणी केली आहे. कारण धार्मिक स्थळांचा विध्वंस संवेदनशील आहे; परंतु नवी मुंबई पोलिसांनी असमर्थता दर्शविल्यानंतर नगरविकास विभागाचे सहसचिव सुबराव नारायण शिंदे यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात आमच्या विभागाने आता गृह विभागाला मदतीची विनंती केली असल्याचे म्हटले आहे.

सिडकोचे, अनधिकृत बांधकामांचे नियंत्रक वेणू नायर यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, नवी मुंबई महापालिकेकडे डोंगराळ जमिनीचा कारभार असून, १० ते १२ जूनदरम्यान संयुक्त पाडाव मोहीम आखली होती;  सीबीडी बेलापूर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकांनी सुरुवातीला मदत करण्यास सहमती दर्शविली; परंतु नंतर संरक्षण देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे, तसेच सिडकोने महापालिकेस बेकायदा धार्मिक वास्तूंचा पाणीपुरवठा, तर महावितरणला वीजजोडण्या तोडण्यास सांगितले असल्याचे म्हटले आहे.