सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानावर होणार कारवाई, पोलीस आयुक्तांचे संकेत

सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांवर सक्त कारवाई करण्याचे संकेत पोलीस आयुक्तांनी दिले आहेत. लाइफस्टाइल म्हणून महाविद्यालयीन विद्यार्थीही व्यसनाच्या आहारी जात आहेत.

नवी मुंबई : सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांवर सक्त कारवाई करण्याचे संकेत पोलीस आयुक्तांनी दिले आहेत. लाइफस्टाइल म्हणून महाविद्यालयीन विद्यार्थीही व्यसनाच्या आहारी जात आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाºयांवर कोटपा कायद्यांतर्गत कारवाईचे पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानाला बंदी घालण्यात आलेली आहे. मात्र, ही बंदी केवळ कागदावरच असल्याने शहरात प्रत्येक ठिकाणी उघड्यावर धूम्रपान होताना पाहायला मिळत आहे. तर सिगारेट-तंबाखूजन्य पदार्थ यांची विक्री प्रतिबंध कायदा (कोटपा) अंतर्गत कडक कारवाई होणे अपेक्षित असतानाही ती होत नाही. मात्र, यापुढे सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणारे व विक्री करणारे यांच्यावर कठोर कारवाईचे संकेत पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी दिले आहेत. मात्र, आजवर अप्रत्यक्षरीत्या अनधिकृत टपºयांना प्रशासनाचेच अभय लाभत आलेले असल्याने, आयुक्तांच्या इशाºयाची तीव्रता येणारा काळच दाखवून देणार आहे. गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी तंबाखूमुक्त महाराष्टÑ अभियान हाती घेण्यात आले आहे. त्याच अनुषंगाने कोटपा कायद्याबाबत पोलिसांना पुरेशी माहिती देऊन कारवाईचा मार्ग मोकळा करण्याच्या उद्देशाने हे प्रशिक्षण शिबिर झाले. मंगळवारी झालेल्या या शिबिरास पोलीस अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. त्यांना संबंध हेल्थ फाउंडेशन संस्थेचे डॉ. दीपक छिब्बा, देविदास शिंदे, कर्करोगतज्ज्ञ डॉ. प्रशांत पवार, श्रीकांत जाधव यांनी कोटपा कायद्यावर मार्गदर्शन केले. पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांच्यासह सहआयुक्त प्रशांत बुरडे, उपायुक्त तुषार दोशी यांच्यासह अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे पोलीस निरीक्षक सुनील बाजारे, उपनिरीक्षक राणी काळे, अजित गोळे उपस्थित होते.

- कोटपा कायद्यात पाच प्रमुख कलमे आहेत.
- कलम-४ नुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे गुन्हा आहे.
- कलम- ७ नुसार कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेच्या १०० यार्ड परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थविक्र ीवर प्रतिबंध आहे.
- कलम-६ ‘ब’नुसार बालकांना किंवा बालकांकडून तंबाखूजन्य पदार्थविक्र ीवर प्रतिबंध आहेत.
- या कायद्यानुसार २०० रु पये चलन पावती दंड किंवा बाल न्याय कायदा २०१५नुसार एक लाख रु पये दंड आणि सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.