माथेरानकरांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न

तीन ते चार पिढ्यांपासून वास्तव्यास असलेल्या माथेरानच्या स्थानिक जनतेला भविष्यात बेघर होऊन विस्थापित होण्याची वेळ नजीकच्या काळात आल्याने सर्वांच्या चेहऱ्यावर

मुकुंद रांजाणे, माथेरान
तीन ते चार पिढ्यांपासून वास्तव्यास असलेल्या माथेरानच्या स्थानिक जनतेला भविष्यात बेघर होऊन विस्थापित होण्याची वेळ नजीकच्या काळात आल्याने सर्वांच्या चेहऱ्यावर भीती आणि तणाव दिसत असून आपल्या बांधकामांवर आगामी काळात कारवाईचा बडगा येणार असल्याने प्रत्येकाची झोप उडाली आहे. आपण उदरनिर्वाहासाठी बांधकाम के ले असून तेच पाडले जाणार असल्याने स्थानिकांना चिंतेने ग्रासले असून त्यांचे भविष्यच अंधारात सापडले आहे.
बॉम्बे एनव्हायरमेंट ग्रुपने येथील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्र ार सादर केल्यानंतर हरित लवादाने अनधिकृत बांधकामे काढून टाकण्यात यावीत, याबाबत सहा महिन्यांपूर्वीच नगरपरिषदेला निर्देश दिले होते. त्यानुसार सहा महिन्यांचा कालावधी लोटल्यावर मंगळवारपासूनच अनधिकृत बांधकामे काढण्यासाठी पोलीस फौजफाट्यासह कारवाईस प्रारंभ झाला असून, सध्या एकूण ३६ बांधकामे गॅस कटारद्वारे पूर्णत: जमीनदोस्त करण्याचा सपाटा सुरू आहे. माथेरानच्या संपूर्ण भागात चार दशकांपासून वाढीव लोकसंख्येमुळे स्थानिक झोपडपट्टी बांधून राहात आहेत; परंतु वाढत्या लोकसंख्येमुळे अनेकजण राहत्या जागेतील घरावर एकमजला बांधून कुटुंबीयांचे पालनपोषण करीत आहेत. मागील २० वर्षांपासून माथेरानचा विकास आराखडाही तयार केलेला नाही.त्यामुळे आजवर बांधकामांस कुठल्याही प्रकारे परवानगी दिली जात नसल्याने स्थानिकांनी नाइलाजास्तव अनधिकृतपणे आपल्याच जागेवर बांधकामे केलेली आहेत.
काही स्थानिकांनी आपली जुनी घरे परिसरातील लोकांना विकून अन्यत्र राहण्यास गेल्याने येथील लोकसंख्या वाढली आहे. ही केलेली अनधिकृत बांधकामे पूर्णत: जमीनदोस्त केली जात असून, त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे पर्यटनस्थळ असल्याने पर्यटक मोठ्या संख्येने येत आहेत, त्यांना स्वस्त दरात खोली मिळावी आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटावा, यासाठी काहींनी एकमजली इमारती उभ्या केल्या आहेत. मात्र, न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे येथील नागरिकांवर बेघर होण्याची पाळी तर येणार आहे. मात्र, त्यांच्या उदरनिर्वाहाचाही मोठा प्रश्न यामुळे निर्माण होणार आहे. २००३ नंतरच्या सर्वच बांधकामांवर टाच येणार आहे. २००३ नंतर एकूण ९० टक्के बांधकामे झालेली असल्याने सर्वांवर ही कारवाईची वेळ येणार आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रस्थापित लोकांना विस्थापित होण्याची वेळ आल्याने आमची घरे तोडण्याअगोदरच आम्हाला गोळ्या घालून ठार करा, असे महिलांचे आर्त स्वर ऐकावयास मिळत आहेत.
(आणखी वृत्त/३)