प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधकामाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत; ग्रामस्थ सरसावले

नवनिर्वाचित आमदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष

नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधकामे कायम करण्याच्या मुद्यावर सर्वच राजकीय पक्षांकडून मतांचे राजकारण करण्यात येत आहे. मागील तीन निवडणुका याच मुद्यावर लढल्या गेल्या. विशेष म्हणजे यासंदर्भात शासन दरबारी निर्णय होवूनसुध्दा मागील दहा वर्षापासून हा प्रश्न जैसे थे रहिला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत सुध्दा सर्वच राजकीय पक्षांकडून पुन्हा गरजेपोटीच्या बांधकामांचा प्रश्न अग्रस्थानी ठेवण्यात आला होता. निवडणुक लढवणाऱ्या नेत्यांनी प्रचारादरम्यान प्रकल्पग्रस्तांना पुन्हा गोंजारुन आश्वासनांचे गाजर दाखविल. आता निवडणुका संपल्या आहेत. नवीन आमदारही निवडूण आले आहेत. त्यामुळे आता तरी मुद्याचे बोला, असा सूर आता प्रकल्पग्रस्तांनी नवनिर्वाचित आमदारांकडे लावून धरला आहे.

सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडांचे वाटप प्रकल्पग्रस्तांना करण्यास दिरंगाई केल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी गावठाणाशेजारी असलेल्या मोगळ्या जागेत कुटुंबसंख्या वाढल्याने गरजेपोटी बांधकामे केली आहेत. गरजेपोटी बांधण्यात आलेल्या घरांची संख्याही साधारणत २0 हजारांच्या वर असल्याने ती बांधकामे आहे त्या स्थितीत कायम करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधकामांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सिडकोच्या संचालक मंडळाने सदर बांधकामे कायम करण्यासंदर्भात २00७ मध्ये निर्णय घेऊन शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने २0१0 मध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली गरजेपोटी बांधकामे कायम करण्यासंदर्भात निर्णय घेऊन सिडकोला तसे कळविले होते. परंतु त्यावर सिडकोच्या माध्यमातून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. परिणामी हा प्रश्न मागील ९ वर्षापासून रेंगाळला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी सिडकोच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी, प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडाचे वाटप करणे अद्याप बाकी असल्याचे कारण नमूद करत सिडकोच्या जमिनीवर प्रकल्पग्रस्तांनी अतिक्रमण करुन बांधलेली गरजेपोटी बांधकामे आहेत त्या स्थितीत कायम करणे शक्य नसल्याचे कळविले होते. यापार्श्वभूमीवर गरजेपोटी बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न प्रामुख्याने सोडवण्याची जबाबदारी नवी मुंबईतील नवनिवार्चीत आमदारांवर येऊन पडली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी नवी मुंबईतील नवनिर्वाचित आमदार काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधकामांचा प्रश्न मागील पंधरा वर्षांपासून रेंगाळला आहे. प्रत्येक विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी घरांचा प्रश्न प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात नवी मुंबईतील गरजेपोटी घरांचा प्रश्न समाविष्ट केलेला असतो. त्याद्वारे प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्नांवर आम्ही किमी आग्रही आहोत, हे दाखवून देण्याचा अट्टाहास सर्वच राजकीय पक्षांकडून सुरु असतो.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार राज्यात दहा वर्षे सत्तेत असताना प्रकल्पग्रस्तांसाठी काही करु शकले नाहीत. त्यानंतर २0१४ मध्ये राज्यात सत्तेत आलेल्या भाजप-शिवसेना युतीने देखील या प्रश्नाला बगल दिली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांत सर्वच राजकर्त्यांविषयी अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.