अतिक्रमणविरोधी कारवायांवर प्रश्नचिन्ह

सखोल चौकशीची गरज : कारवाई केलेल्या भूखंडावर पुन्हा उभी राहतात बांधकामे

नामदेव मोरे 

नवी मुंबई : सिडकोच्या अतिक्रमण विरोधी पथकामधील दोन प्रमुख अधिकाऱ्यांनी तब्बल दहा लाख रुपयांची लाच मागितल्या प्रकरणी अटक झाल्याने नवी मुंबई, पनवेल परिसरामध्ये खळबळ उडाली आहे. अतिक्रमण विभागाकडून तडजोडी केल्या जात असल्याच्या या पूर्वीच्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे जाणवू लागले आहे. या पूर्वी कारवाई केलेल्या अनेक भूखंडावर पुन्हा बांधकामे उभी राहिली असून, दहा वर्षांमध्ये झालेल्या कारवाईची चौकशी करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.

नवी मुंबई, पनवेल, उरण परिसरामधील अनधिकृत बांधकामांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे यापूर्वी झालेल्या बांधकामांवर कारवाई केली जात आहे; परंतु यानंतरही अतिक्रमण करणाऱ्यांना प्रशासनाचे भय उरले नाही. बिनधास्तपणे कोणतीच परवानगी न घेता नवीन इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. सिडको व महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाºयांच्या संगनमतानेच अतिक्रमण होत असल्याची चर्चा शहरात सुरू असते.
अनेक वेळा प्रकल्पग्रस्त नेते व इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. अतिक्रमण विरोधी पथकाकडून तडजोडी केल्या जात असल्याचे आरोपही केले जातात; परंतु अद्याप अतिक्रमणाला अभय देण्यासाठी पैसे घेतले जात असल्याचे पुरावे मिळाले नव्हते. ७ जूनला नवी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने सिडकोच्या रायगड भवनच्या कँटीनमध्ये सापळा रचून अडीच लाख रुपये लाच घेताना कँटीनमधील कर्मचारी प्रदीप जगन्नाथ पाटील, अनधिकृत बांधकाम विभागाचे भूमापक नियंत्रक विकास किसन खडसे व अनधिकृत बांधकाम विभागाचे विकास अधिकारी प्रीतमसिंग भरतसिंग राजपूत या तिघांना अटक केली. त्यांनी राबाडा गावामधील २१७८ चौरस फुटांच्या भूखंडावर केलेल्या बांधकामावरील कारवाई टाळण्यासाठी संबंधित विकासकाकडून दहा लाख रुपये लाच मागितली होती. तडजोडीनंतर आठ लाख रुपयांवर मांडवली करण्यात आली होती.
अतिक्रमण विरोधी पथकामधील दोन अधिकाºयांना अटक केल्यानंतर या विभागातील अनागोंदी कारभाराविषयी पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. सिडको व नवी मुंबई महानगरपालिकेनेही अनेक संयुक्त मोहीम राबवून शेकडो भूखंड अतिक्रमणमुक्त केले आहेत. अनेक चांगल्या अधिकारी व
कर्मचाºयांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यानंतरही न घाबरता कारवाई पूर्ण केली आहे; पण काही ठिकाणच्या
कारवाईविषयी प्रश्नचिन्ह कायम राहिले आहे. नेरुळ, वाशी, कोपरखैरणे, ऐरोली व इतर अनेक ठिकाणी सिडको व महानगरपालिकेच्या पथकाने अतिक्रमणावर कारवाई केल्याचे भासविले.
इमारतीच्या काही भाग जेसीबीच्या व इतर मशिनच्या साहाय्याने पाडला; परंतु सर्व भूखंड अतिक्रमणमुक्त केला नाही. पिलरला धक्का लागणार नाही अशाचप्रकारे कारवाई करण्यात आली. यामुळे सिडको व महापालिकेचे पथक
माघारी फिरल्यानंतर त्या ठिकाणी पुन्हा इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. कारवाईच्या ठिकाणी पुन्हा उभ्या राहिलेल्या इमारती व नवीन अतिक्रमणांना नक्की जबाबदार कोण? याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

इमारतींचा वापरही सुरू
च्सिडको व महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने वाशी, नेरुळ व इतर ठिकाणी यापूर्वी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली होती. कारवाईदरम्यान भूखंड पूर्णपणे अतिक्रमणमुक्त केला नसल्यामुळे त्याच पिलरवर पुन्हा इमारतींचे बांधकाम झाले असून इमारतींचा वापरही सुरू आहे. सिडकोने दहा वर्षांमध्ये जेवढे भूखंड अतिक्रमणमुक्त केले त्यांची सद्यस्थिती काय आहे याची चौकशी करावी. किती भूखंडावर कारवाईनंतरही अतिक्रमण झाले त्याचा अहवाल तयार करावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

नोटीस सर्वांना कारवाई ठरावीक ठिकाणी
च्महापालिका व सिडकोच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने अतिक्रमण सुरू असलेल्या अनेकांना नोटीस दिल्या आहेत. हजारो बांधकामांना नोटीस दिल्या आहेत; परंतु कारवाई करताना मात्र ठरावीक ठिकाणी होत आहे. ज्या विभागात कारवाई होते त्याच ठिकाणी इतरही अनधिकृत बांधकामे सुरू असतात, त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याने यापूर्वीही अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

अधिकाºयांवर कारवाई नाही
च्अनधिकृत बांधकामांना त्या विभागामधील महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारीही तेवढेच जबाबदार असतात. बिनधास्तपणे नवीन अतिक्रमणे होत असतानाही अद्याप महापालिकेने एकही अधिकाºयाला किंवा कर्मचाºयावर कारवाई केलेली नाही. अतिक्रमणांना पाठीशी घालणाºयांवर कारवाई होत नसल्यामुळेच अतिक्रमण करणाºयांचे मनोबल वाढत आहे.

महापालिकेचेही दुर्लक्ष
च्शहरात वाढत असलेल्या अतिक्रमणांकडे सिडकोसह महापालिकेच्या विभाग कार्यालयांचेही दुर्लक्ष होत आहे. बैठ्या चाळींसह इतर ठिकाणी परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे. महापालिकेच्या अधिकाºयांना याविषयी पूर्ण माहिती असूनही बांधकाम सुरू असताना तत्काळ कारवाई केली जात नाही, यामुळेच अतिक्रमणांची संख्या वाढत आहे.