इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न धोकादायक वळणार, रहिवाशांत संताप

शुक्रवारी महापालिकेने अतिधोकादायक यादीत समावेश असलेल्या वाशीतील ११ इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित केला. ऐन पावसाळ्यात कोणतीही पूर्वसूचना न देता कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई केली.

नवी मुंबई -  शुक्रवारी महापालिकेने अतिधोकादायक यादीत समावेश असलेल्या वाशीतील ११ इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित केला. ऐन पावसाळ्यात कोणतीही पूर्वसूचना न देता कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई केली. त्यामुळे सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्येक वर्षी या प्रश्नावर खल केला जातो. आरोप-प्रत्यारोप केले जातात; परंतु सकारात्मक तोडगा काढण्याची कोणतीच भूमिका मांडली जात नाही, त्यामुळे रहिवाशांत सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या विरोधात खदखद निर्माण झाली आहे. त्यांच्या संभाव्य उद्रेकामुळे पुनर्बांधणीच्या प्रश्नाला धोकादायक वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सिडकोने बांधलेल्या इमारतीची अल्पावधीतच पडझड सुरू झाली आहे. दिवसाआड लहान-मोठे अपघात घडत आहेत. या इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून चर्चिला जात आहे. विशेष म्हणजे, केवळ राजकीय पटलावर या विषयावर चर्चा होत आहे. निवडणुकीतील प्रचाराचा हा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. विधानसभेच्या निवडणुका समीप आल्या आहेत. या निवडणुकीतही हाच प्रश्न प्रचाराच्या केंद्रस्थानी असणार आहे. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी याच मुद्द्यावर अनेक निवडणुका लढविल्या आणि जिंकल्याही; परंतु पुनर्बांधणीचा प्रश्न मात्र जैसे थेच राहिला. पुनर्बांधणीच्या मार्गातील तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या आहेत; परंतु शहरात संक्रमण शिबिराचे नियोजन नसल्याने पुनर्बांधणीला खो बसला आहे. मागील १५ वर्षांत संक्रमण शिबिर उभारण्यास महापालिकेला अपयश आले आहे. त्यामुळे पुनर्बांधणीची प्रक्रिया रखडली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत महापालिकेने शहरातील अतिधोकादायक इमारतीचा पाणी व वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळे अशा इमारतीतून राहणाºया रहिवाशांत महापालिका प्रशासनाबरोबरच राजकर्त्यांविषयी खदखद निर्माण झाली आहे. महापालिकेच्या कारवाईला तूर्तास मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली असली, तरी रहिवाशांत कमालीचा असंतोष पाहावयास मिळत आहे.

संक्रमण शिबिराबाबत उदासीनता

महापालिकेने यावर्षी ३७८ धोकादायक इमारती जाहीर केल्या आहेत. यात ५५ इमारती अतिधोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. या इमारती तातडीने रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा रहिवाशांना बजावण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, निर्वासित होणाºया या रहिवाशांनी जायचे कुठे, याचे कोणतेही नियोजन महापालिकेने केलेले नाही. आणीबाणीच्या प्रसंगी उपयोगी पडणारी संक्रमण शिबिरे उपयुक्त ठरतात; परंतु मागील २५ वर्षांत महापालिकेला त्याचे कधीही स्मरण झाले नाही. महापालिकेच्या या नकारात्मक भूमिकेचा फटका आता रहिवाशांना सहन करावा लागत आहे.

शहरातील ५२ हजार रहिवाशांचा जीव टांगणीला
शहरात सिडकोनिर्मित जवळपास आठ हजार इमारती आहेत. यात सुमारे ५२ हजार रहिवासी जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. या इमारती राहण्यास धोकादाक ठरल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची पुनर्बांधणी करणे आवश्यक ठरले आहे. मात्र, पुनर्बांधणीच्या आड लपलेल्या अर्थकारणामुळे या प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. विशेष म्हणजे, प्रश्न मार्गी लावण्याऐवजी राजकीय पक्षात श्रेय घेण्याची स्पर्धा सुरू आहे. याचा मनस्ताप येथील रहिवाशांना सहन करावा लागत आहे.

शहरातील अनेक इमारती धोकादायक ठरविण्यावरूनही मतभेद आहेत. काही इमारती जाणिवपूर्वक अतिधोकादायकच्या यादीमध्ये टाकल्या जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. काही ठिकाणी पुनर्बांधणीवरून दोन गट निर्माण झाले आहेत. स्थानिक नगरसेवक, विकासक आणि संबंधित सोसायटीतील काही पदाधिकारी यांच्यातील अर्थपूर्ण समेटामुळे पुनर्बांधणीचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होऊ लागला आहे.