सिडकोने बांधलेल्या जुन्या घरांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न लागणार मार्गी

वसाहतीतील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या सिडकोच्या इमारतींचा पुनर्विकास सिडको करेल किंवा त्यापैकी काही बांधकाम प्राधिकरणाला मिळावे, ही अट काढून टाकण्यात आली आहे.

पनवेल : वसाहतीतील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या सिडकोच्या इमारतींचा पुनर्विकास सिडको करेल किंवा त्यापैकी काही बांधकाम प्राधिकरणाला मिळावे, ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. अलीकडेच झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा ठराव घेण्यात आला आहे, त्यामुळे या इमारतीतील रहिवाशांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग सिडकोकडून मोकळा झाल्याची माहिती सिडकोचे अध्यक्ष प्रशांत ठाकूर यांनी कळंबोली येथे सांगितले.
सिडकोने सुरुवातीला कळंबोली आणि नवीन पनवेलमध्ये इमारती बांधल्या. त्या ठिकाणी स्वस्तात घरे रहिवाशांना दिली. मात्र, काही वर्षांत या इमारतींची दुरवस्था झाली. स्लॅब कोसळण्यापासून तर प्लॅस्टर निघणे यासारख्या असंख्य घटना कळंबोलीतील केएल-२ आणि खांदा वसाहतीतील ए टाइपच्या घरात घडत आहेत. यामध्ये काही रहिवासी जखमीही झालेले आहेत. कळंबोलीतील सिडको इमारतीचे स्ट्रक्चर आॅडिट करून काही इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आल्या. या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याकरिता शासनाने वाढीव एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातच पुनर्विकास झाल्यामुळे या परिसरातील पायाभूत सुविधांवर काय परिणाम होईल याबाबत असेसमेंट करून तो अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
या इमारतीची जागा सिडकोच्या मालकीची असल्याने त्यांनी बांधलेल्या घरांपैकी काही घरे देण्याची अट घातली होती, त्याचबरोबर मोडकळीस आलेल्या या इमारतींचा विकास सिडकोच करणार असल्याचा मुद्दाही पुढे आला होता. पुनर्विकाच्या आड येणाऱ्या या अटी काढून टाकण्यात याव्यात, अशा सूचना सिडकोचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी प्राधिकरणाला केल्या होत्या. नुकत्याच पार पडलेल्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत या अटी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. तशा अशायचा ठरावही करण्यात आल्याचे सिडको अध्यक्षांनी कळंबोलीत प्रभाग क्र मांक १० येथील संपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी जाहीर केले.

सिडकोच्या घरांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न दीर्घकाल प्रलंबित होता. आता सिडकोला जागाही नको आणि बांधकामातील हिस्साही नको. ती अट काढून टाकण्यात आली आहे. हे काम खासगी विकासक करू शकतात. त्यांनी फक्त सिडकोला नियमानुसार शुल्क भरणे बंधनकारक आहे. शासनाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष विकास करता येईल.
- आमदार प्रशांत ठाकूर,
अध्यक्ष, सिडको