महापालिकेत ‘त्या’ कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न अधांतरीच; कामबंद आंदोलनाचा इशारा

तीन वर्षे लोटली तरी २३ ग्रामपंचायतींत कामगार वाऱ्यावर

पनवेल : पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर पूर्वाश्रमीच्या २३ ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांचे तात्पुरत्या स्वरूपात समावेशन महापालिकेत करण्यात आले होते. पालिकेच्या स्थापनेला तीन वर्षांचा कार्यकाळ लोटला तरीही अद्याप संबंधित कर्मचाºयांचा पालिकेत समावेश करण्यात न आल्याने संबंधित कर्मचाºयांच्या संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आयुक्त गणेश देशमुख यांना पत्र लिहून कामबंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

१ आॅक्टोबर २०१६ रोजी पनवेल महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर तालुक्यातील २३ ग्रामपंचायतींचा समावेश महापालिकेत करण्यात आला. २३ ग्रामपंचायतीत ३२० कर्मचारी महापालिकेत काम करीत होते. कर्मचारी समावेशनासाठी नगरविकास विभागाने कोकण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. महापालिकेचे समावेशन प्रकियेला जिल्हा परिषदेकडून आवश्यक सहकार्य न मिळाल्यामुळे ही प्रक्रिया लांबली. सुरुवातीला महापालिकेने कर्मचाºयांचे सहा महिने पगारही रखडविले होते. दरम्यान, समितीने केलेल्या छाननीत २२ कर्मचाºयांची भरती बेकायदेशीर असल्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. हा अहवाल नगरविकास विभागाला २५ जानेवारी २०१९ रोजी सादर करण्यात आला होता. २९७ कर्मचाºयांच्या समावेशावर शिक्कामोर्तब करण्यात येऊनही निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. यासाठी २० आॅगस्ट रोजी आमदार प्रशांत ठाकूर, महापौर डॉ. कविता चौतमोल, महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांच्यासोबत बैठकही घेतली होती.
म्युनिसिपल एम्पलॉइज युनियनच्या पदाधिकाºयांनी २३ आॅगस्ट २०१९ रोजी नगरविकास विभागाच्या अधिकाºयांशी भेट घेतली होती. कर्मचाºयांना महापालिकेत समाविष्ट करून घेण्याबाबत महापालिका प्रशासन, नगरविकास विभाग विलंब लावत असल्याचा आरोप कामगारनेते सुरेश ठाकूर यांनी केला होता. वारंवार टाळाटाळ करण्यात येत असल्याने १० जानेवारी रोजी कामगारांनी कुटुंबासह आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

३९ महिने उलटूनही कामगारांचा महत्त्वाचा प्रश्न सोडविला जात नसल्यामुळे प्रशासन आणि राज्याचा नगरविकास विभाग कर्मचाºयांच्या प्रश्नाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप कर्मचारी करीत आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी काम बंद करण्याचे आंदोलन मागे घेतल्यानंतर कर्मचाºयांनी पुन्हा काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आयुक्त गणेश देशमुख, मुख्यमंत्री कार्यालयाला पत्र देऊन हा निर्णय जाहीर केला आहे. पनवेल महापालिका कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. २९७ कामगारांच्या समावेशाच्या मागणीसाठी १० जानेवारीपासून धरणे आंदोलन केले जाईल. २१ जानेवारीपर्यंत हा प्रश्न सुटला नाही, तर मात्र त्या दिवसापासून काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा कामगारांनी दिलेल्या पत्रात करण्यात आलेला आहे.