ज्वेल्स ऑफ नवी मुंबई परिसरात पाम बीचचा राडारोडा

अभियांत्रिकी विभागाच्या देखरेखीत ठेकेदाराचा प्रताप

नवी मुंबई : पाम बीच रस्त्यावर नेरूळ येथे विकसित केलेल्या ज्वेल्स ऑफ नवी मुंबई परिसरात नवी मुंबई महापालिकेने नेमलेल्या ठेकेदारांकडून राडारोडा टाकण्यात येत आहे. यामुळे या परिसराचे सौंदर्य बिघडत चालल्याने पर्यावरणप्रेमींनी चिंता व्यक्त केली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे पाम रस्त्याच्या डागडुजीतून निर्माण होणारा डांबरी राडारोडा महापालिकेच्या अभियांत्रिकी खात्याच्या देखरेखीखाली खालीच टाकण्यात येत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

नवी मुंबई महापालिकेने स्वच्छ भारत आणि माझी वसुंधरा अभियानात पाम बीच रस्त्याला लागून नेरूळ येथे १३७ एकर भूखंडावर ‘ज्वेल्स ऑफ नवी मुंबई’ विकसित केले आहे. यात ६४ एकरांवर होल्डिंग पाँड, ८ एकरांवर छोटा नैसर्गिक तलाव, १५ एकरांवर वॉक आणि ३५ एकर भूखंडावर देशातील सर्वांत मोठे मियावाकी जंगल उभे केले आहे. महापालिकेने नुकतेच येथील होल्डिंग पाँडमध्ये सांडपाणी जाऊ नये यासाठी २ एमएलडी क्षमतेचे मलउदंचन केंद्र उभारून त्याद्वारे सांडपाणी खेचून ते सेक्टर ५० मधील अत्याधुनिक मलनिस्सारण केंद्राकडे वळविले आहे. 

याबाबत कौतुक होत असतानाच पाम बीच रस्त्याची डागडुजी करणाऱ्या ठेकेदाराने आता याच रस्त्याचा राडारोडा महापालिकेच्या संबंधित अभियंत्यांच्या देखरेखीखाली या परिसरात टाकणे सुरू केले आहे. हे करताना काही तो दिसू नये, यासाठी हिरवी नेट बसविली आहे. यामुळे पर्यावरणप्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे.

राडारोडा टाकण्यामागे ठेकेदारीचे राजकारण
ज्वेल्स ऑफ नवी मुंबई परिसरात जो राडारोडा टाकण्यात येत आहे, तो जाणीवपूर्वक टाकण्यात येत असून यामागे संबंधित ठेकेदार आणि महापालिका अभियांत्रिकी खात्याचे ठेकेदारी आणि टक्केवारीचे राजकारण असल्याचा आरोप होत आहे. आता पाम रस्त्याच्या डागडुजी करणाऱ्या ठेकेदारासह अन्य विकासकामे करणारे ठेकेदार हा राडारोडा टाकत आहेत. याबाबत कुणी तक्रार केल्यास तो काढण्यासाठी पुन्हा नवा ठेकेदार नेमण्याचे टक्केवारी आणि ठेकेदारीचे राजकारण असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करा
ज्वेल्स ऑफ नवी मुंबई परिसरात पाच बीच रस्त्याचा राडारोडा ज्या ठेकेदाराकडून टाकण्यात येत आहे, त्याच्यासह या कामावर देखरेख ठेवणारे महापालिकेचे संबंधित कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता आणि कनिष्ठ अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे. याबाबत आयुक्त कैलास शिंदे हे संबंधित ठेकेदारासह आपल्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालतात की कारवाई करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.