रहेजा युनिव्हर्सलला एमपीसीबीचा झटका; टाउनशिपचे बांधकाम थांबणार
By नारायण जाधव | Published: August 5, 2023 06:58 PM2023-08-05T18:58:42+5:302023-08-05T18:59:33+5:30
पर्यावरण दाखल्यासह ताळेबंद सादर करण्याची तंबी.
नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : शिव-पनवेल महामार्गावर जुईनगर रेल्वेस्थानकासमोरील हर्डिलिया कंपनीच्या जागेवर रहेजा युनिव्हर्स समूहाकडून सुरू असलेले टाउनशिपचे बांधकाम पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहे. या टाउनशिपमधील विस्तारित बांधकामासाठी अत्यावश्यक असलेला पर्यावरण विभागाचा ना हरकत दाखला आणि प्रमाणित ताळेबंद (ऑडिटेड बॅलन्सशीट) सादर करण्यास सांगून एमपीसीबी अर्थात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने रहेजा युनिव्हर्सलच्या टाउनशिपच्या बांधकामाचा प्रस्ताव नामंजूर केला आहे.
यामुळे आता हा दाखला आणि प्रमाणित ताळेबंद सादर केल्यावरच कंपनीला आपल्या टाउनशिपचे विस्तारित बांधकाम करता येणार आहे. जुलै महिन्यात झालेल्या प्रदूषण मंडळाच्या बैठकीत रहेजा युनिव्हर्सलने आपल्या जुईनगर येथील टाउनशिपमधील विस्तारित बांधकामासाठी मंडळाकडे संमतीपत्र मागितले होते. त्याबाबत चर्चेवेळी ही बाब उघड झाली.
जुईनगर रेल्वेस्थानकासमोर पूर्वीच्या हर्डिलिया कंपनीच्या विस्तीर्ण जागेवर रहेजा समूहाकडून टाउनशिपचे बांधकाम करण्यात येत आहे. या टाउनशिपमधील विस्तारित इमारत आणि सुमारे २,७५,३०९.८५ चौरस मीटर जवळपास ६८.८२ एकर भूखंडावर १६,४२,३५१.४५ चौरस मीटर इतके विस्तीर्ण बांधकाम करण्यासाठी कंपनीने एमपीसीबीकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या बांधकामासाठी कंपनी २०४० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
आतापर्यंतच्या कामाची प्रगती
कंपनीने येथील बी-१ ते बी-४ भूखंडावर दोन विंगच्या एका निवासी इमारतीसह शेड बांंधलेले आहे. इमारतीचे काम प्रगतिपथावर आहे. २३ जून २०१० रोजी २९२३०.८९ चौरस मीटर भूखंडावरील बांधकामासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे; परंतु यासाठीही पर्यावरण विभागाचा ना हरकत दाखला आणि प्रमाणित ताळेबंद सादर केलेला नाही. ही बाब मंडळाच्या संमती समितीच्या जुलै महिन्यात झालेल्या आठव्या बैठकीत उघड झाली आहे. यामुळे समितीने रहेजा युनिव्हर्सलच्या टाउनशिपमधील पुढील बांधकामासाठीचे समंती प्रमाणपत्र नाकारले आहे.
कंपनीला मोठा झटका
नवी मुंबईतील एकदम मध्यवर्ती ठिकाणी आणि महामार्ग, रेल्वे स्थानकाला लागूनच रहेजा युनिव्हर्सलच्या य टाउनशिपचे काम सुरू आहे; परंतु प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संमतीपत्र नाकारल्याने आता पर्यावरण विभागाचा ना हरकत दाखला आणि प्रमाणित ताळेबंद सादर केल्यावरच कंपनीला आपल्या टाउनशिपचे विस्तारित बांधकाम करता येणार असल्याने कंपनीला मोठा झटका बसला आहे.