मुंबई-ठाण्याहून खारघर गाठा 30 मिनिटांत! तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करणार सिडको

मुंबई-ठाण्याहून खारघर केवळ ३० मिनिटांत गाठता येणार आहे.

नवी मुंबई/पनवेल : महापालिका कार्यक्षेत्रातील ठाणे-बेलापूररोड, पामबीच आणि शीव-पनवेल या प्रमुख मार्गावरील वाहनांची वर्दळ कमी करण्याच्या दृष्टीने सिडको महामंडळाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून तुर्भे-खारघर दरम्यान लिंकरोड तयार करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. यासाठी २,१९५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पुढील तीन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा  सिडकोने निर्धार केला आहे. यामुळे मुंबई-ठाण्याहून खारघर केवळ ३० मिनिटांत गाठता येणार आहे.

सिडकोचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांनी नवी मुंबईतील दळणवळण यंत्रणेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. विशेषत: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पार्श्वभूमीवर दळणवळण आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांवर हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. तुर्भे ते खारघर हा जवळपास सहा किलोमीटर लांबीचा चौपदरी मार्ग हा याच नियोजनाचा भाग आहे. याअंतर्गत  तुर्भे  येथून  खारघरमधील प्रस्तावित इंटरनॅशनल कॉर्पोरेट पार्क दरम्यान थेट कनेक्टिव्हिटीसाठी एलिव्हेटेड किंवा ग्रेड-लेव्हल पद्धतीने लिंकरोड तयार करण्याचा सिडकोचा मानस आहे.

५.४९ किमीचा मार्ग

नियोजित तुर्भे-खारघर लिंकरोड हा चौपदरी आणि ५.४९ किमी लांबीचा असेल, तर यात १.७६ किमी लांबीचा बोगदा असणार आहे. संबंधित विभागांच्या आवश्यक सर्व परवानग्या प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जाईल. साधारणपणे पुढील तीन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची योजना असल्याचे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले आहे.

ताण कमी होणार

भूसंपादन  करून वनविभाग आणि पर्यावरण विभागाची  परवानगी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.  शीव-पनवेल या महामार्गावर  दिवसाला दोन लाखांपेक्षा जास्त वाहने धावतात. भरधाव वाहनांमुळे या मार्गावर अपघाताचे प्रमाण जास्त आहे. शिवाय वाहतूककोंडीही होत आहे. त्यामुळे हा मार्ग पूर्ण झाल्यास शीव-पनवेल महामार्गावरील ताण कमी होणार आहे.

विकास आराखडाही सादर

एमएसआरडीसीने या प्रकल्पाचा विकास आराखडाही तयार केला होता. मात्र स्ते महामंडळाला हा प्रकल्प व्यवहार्य वाटला नाही. त्यामुळे यातून माघार घेतली. परिणामी गेल्या पाच वर्षांपासून कागदावरच सीमित राहिलेला हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्याने सिडकोवर टाकली आहे. त्यानुसार सिडकोने कार्यवाही सुरू केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून तीन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धार केला आहे.