कमलाकर कांबळे। लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : शहरात सुरू असलेल्या डंपरमधील ओव्हरलोड वाहतुकीमागे मोठे अर्थकारण असल्याचा आरोप वाहतूकदारांनी केला आहे. क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक करण्यासाठी प्रत्येक डंपरमागे महिन्याला हप्ता वसूल केला जातो. वसुलीची ही रक्कम प्रति महिना जवळपास २६ कोटींच्या घरात असल्याचे बोलले जात आहे. याप्रकाराला संबंधित आरटीओ कार्यालयांचा छुपा पाठिंबा असल्याचा आरोप वाहतूकदारांकडून करण्यात येत आहे.मुंबईच्या विविध उपनगरांत सध्या मोठ्या प्रमाणात विकासकामे सुरू आहेत. त्यासाठी आवश्यक असणारी खडी, रेती आणि क्रॅश सॅण्ड रायगड जिल्ह्यातील उरण व पनवेल परिसरातून पुरविली जाते. हे साहित्य पुरविण्यासाठी दीड हजारापेक्षा अधिक डंपर दिवस-रात्र मुंबईत फेऱ्या मारतात. विशेष म्हणजे यातील बहुतांशी डंपरमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक माल भरलेला असतो. या प्रकाराला संबंधित आरटीओचे अर्थपूर्ण पाठबळ मिळत असल्याचे बोलले जात आहे. नाव न छापण्याच्या अटीवर वाहतूकदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार ओव्हरलोड वाहतुकीसाठी प्रत्येक डंपरमागे महिन्याला १७,५00 रुपयांचा हप्ता घेतला जातो. एकूण डंपरच्या प्रमाणात हप्त्याचा हा आकडा प्रति महिना २६ कोटींच्या घरात असल्याची खळबळजनक माहिती सूत्राने दिली. क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक करण्यास अनेक डंपर चालकांचा विरोध आहे. ओव्हरलोड वाहतूक केल्याने डंपरचे नुकसान होते. टायर फुटून अपघात होण्याची शक्यता असते. तसेच अवैध वाहतूक करताना अपघात झाल्यास इन्शुरन्सही मिळत नाही. ओव्हरलोड वाहतुकीमुळे रस्त्यांची दुरवस्था होते. उड्डाणपुलाला तडे जातात. या सर्व पार्श्वभूमीवर क्षमतेपेक्षा अधिक माल वाहतुकीला प्रतिबंध घालावा, अशी मागणी वाहतूकदारांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, यासंदर्भात लवकरच परिवहन आयुक्तांची भेट घेण्याचा निर्णय वाहतूकदारांनी घेतल्याचे समजते. महेश झगडे हे परिवहन आयुक्त असताना त्यांनी राज्यातील आरटीओ कार्यालये दलालमुक्त केले होते. तसेच कठोर निर्णय घेवून ओव्हरलोड वाहतुकीला आळा घातला होता. क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित आरटीओला दिले होते. त्यामुळे काही काळातच या गैरप्रकाराला आळा बसला होता. परंतु परिवहन आयुक्तपदावरून त्यांची बदली होताच परिवहन (आरटीओ) कार्यालयांना पुन्हा दलालांचा विळखा पडला आहे. राजरोसपणे ओव्हरलोड वाहतूक केली जात आहे. नवी मुंबईत तर अवैध माल वाहतुकीने कळस गाठला आहे. यासंदर्भात ‘लोकमत’मधून सविस्तर वृत्त प्रकाशित करण्यात आले. परंतु त्यानंतरही हा प्रकार सुरूच असल्याने आरटीओच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त होत आहे.
महिन्याला २६ कोटींची वसुली ?
By admin | Published: May 09, 2017 1:36 AM