पुनर्विकासाला ‘ग्रहण’

शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महापालिकेकडे जवळपास १५ प्रस्ताव सादर करण्यात आले असून त्यामधून ६० कोटींपेक्षा जास्त महसूल

- नामदेव मोरे,  नवी मुंबई
शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महापालिकेकडे जवळपास १५ प्रस्ताव सादर करण्यात आले असून त्यामधून ६० कोटींपेक्षा जास्त महसूल मिळणार आहे. पुनर्विकासावरून राजकीय वाद रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विकासकामांमध्ये ३३ टक्के वाटा काही जण मागत असल्याच्या चर्चेने खळबळ उडाली आहे.
सिडकोने सीवूड, नेरूळ, वाशी व इतर ठिकाणी बांधलेल्या इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. सद्यस्थितीमध्ये कांदा - बटाटा मार्केटसह शहरातील ९२ वास्तू धोकादायक घोषित करण्यात आल्या आहेत. अजून शेकडो इमारती धोकादायक घोषित करण्याची मागणी केली जात आहे. सरकारने या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अडीच एफएसआय देण्याची घोषणा केल्यामुळे भविष्यात शहरात मोठ्या प्रमाणात पुनर्विकासाची कामे सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेकडे सद्यस्थितीमध्ये ८ प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. अजून ७ प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या १५ प्रस्तावांना परवानगी देण्यासाठीची छाननी सुरू आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये संबंधितांना बांधकाम परवानगी दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट आहे. यामधून महापालिकेस तब्बल ६० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होणार असून इमारतींचे बांधकाम झाल्यानंतर मालमत्ताकरही वाढणार आहे.
महापालिकेने आयोजित केलेल्या विशेष अर्थसंकल्पीय सभेमध्ये शिवसेना नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी पुनर्विकासामधून महापालिकेस ६ हजार कोटी रुपये मिळतील असे वक्तव्य केले. विकास शुल्कासह, मालमत्ता कराचा यामध्ये समावेश असणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
महासभेमध्ये पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सादर केले असल्याचे किशोर पाटकर यांनी सांगितले. जर बांधकाम व्यावसायिकांना त्रास दिला नाही तर महापालिकेलाही चांगला लाभ मिळेल असे त्यांनी सांगितले. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांचे भाषण सुरू असताना काही नगरसेवकांनी बांधकाम व्यावसायिकांना त्रास होत असून ३३ टक्के वाटा मागितला जात असल्याची माहिती दिली. पुनर्विकास करताना ३३ टक्के कोण घेणार याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. या कामांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढणार असल्याचेही बोलले जात आहे. खाजगीत अनेक जण पुनर्विकासाचे फायदे व त्यामध्ये कोण कसे अडथळे आणत असल्याचे सांगू लागले आहे.
राजकीय पदाधिकारीच अनेक ठिकाणी बांधकाम व्यावसायिक तर काही ठिकाणी मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहेत. पुनर्विकासाच्या श्रेयासह अर्थकारणावरूनही वाद होण्याची शक्यता आहे. एकमेकांवर कुरघोडी व प्रकल्पांचे काम मिळविण्यासाठीही चुरस होण्याची शक्यता आहे. हा प्रश्न सामंजस्याने सुटणार की त्याचे राजकारण होत राहणार, यावर पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

मनपाच्या उत्पन्नात वाढ
शहरात नवीन इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी फारसे भूखंड शिल्लक राहिलेले नाहीत. यामुळे मागील काही वर्षांत नवीन प्रकल्प हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढेच सुरू होत आहेत. परंतु पुनर्विकासामुळे मोडकळीस आलेल्या रहिवाशांना चांगले घर मिळणार असून महापालिकेलाही प्रत्येक प्रकल्पातून करोडो रुपयांचा महसूल प्राप्त होणार आहे. परंतु हा विकास करताना राजकारण केले जावू नये असे मत नागरिक व्यक्त करू लागले आहेत.

खाजगी इमारतींनाही एफएसआय?
शहरातील सिडकोने बांधलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासनाने अडीच एफएसआय जाहीर केला आहे. परंतु खाजगी इमारतींसाठी हा निर्णय लागू नाही. लवकरच खाजगी इमारतींच्या पुनर्विकासाचा अध्यादेश निघणार असल्याची चर्चा बांधकाम व राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. हा निर्णय झाल्यास भविष्यात पुनर्विकासाचे काम मोठ्याप्रमाणात होवू शकते.

रहिवाशांवरही येतोय दबाव
पुनर्विकासाचे काम मिळविण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांसह राजकीय पदाधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे. पुनर्विकासासाठी रहिवाशांना वाढीव जागा देण्याचे आमिष दाखविले जात आहे. काही ठिकाणी नक्की किती जागा देणार हे स्पष्ट केले जात नाही. वाशीतील २५० पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या एक गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये नागरिकांना पुनर्विकास केल्यानंतर किती चौरस फुटांचे घर देणार हे सांगितले जात नाही. दबाव टाकला जात असून याविरोधात रहिवाशांनी सह्यांची मोहीम सुरू केली आहे.