गांभीर्य नसल्याने पुनर्विकास रखडला, मंदा म्हात्रे यांचा आरोप

शहरातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास व्हावा, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून शासन आणि महापालिकेकडे पाठपुरावा करत आहे.

नवी मुंबई : नवी मुंबई शहरातील अनेक इमारती मोडकळीस आल्या असून, धोकादायक स्थितीमध्ये आहेत. राज्य सरकार, महापालिका प्रशासन आणि सिडको यांना गांभीर्य नसल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला असल्याचा आरोप आमदार मंदा म्हात्रे यांनी शुक्रवारी केला.
नवी मुंबई महापालिकेने या वर्षी शहरातील सुमारे ४००हून अधिक इमारती धोकादायक असल्याचे घोषित केले आहे, परंतु शहरात मुंबईसारखी दुर्घटना घडल्यास, एखादी दुर्घटना किंवा नैसर्गिक आपत्ती आल्यास, महापालिकेने नागरिकांच्या राहण्याची व्यवस्था कोठे केली आहे? तसेच महापालिकेकडे संक्रमण शिबिरांची संख्या किती आहे? याबाबत विचारणा करण्यासाठी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांची शुक्रवारी भेट घेतली. त्यानंतर, आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार म्हात्रे बोलत होत्या.
शहरातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास व्हावा, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून शासन आणि महापालिकेकडे पाठपुरावा करत आहे. नागरिकांच्या या प्रश्नाबाबत कोणतेही सरकार, महापालिका आणि सिडकोला याचे गांभीर्य नसल्याचा आरोप म्हात्रे यांनी केला. शहरातील नागरिक महापालिकेला कर भरत असल्याने, त्यांना सुविधा पुरविण्याची नैतिक जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे त्यांनी सांगितले. आयुक्त बांगर यांची नव्याने नियुक्ती झाली असून, त्यांना या समस्येबाबत माहिती देण्यात आली असून, संक्रमण शिबिरांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची सूचना केली आहे. पामबीच लागत असलेल्या मोकळ्या इमारतींमध्ये पाणी आणि लाइटची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास, त्या ठिकाणीही संक्रमण शिबिर सुरू करता येणार असल्याचे सूचित करण्यात आले असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले. संक्रमण शिबिराच्या मुद्द्यावर येत्या आठ दिवसांत कार्यवाही न केल्यास, आक्रमक भूमिका घेण्याचा इशारा त्यांनी प्रशासनाला दिला. पत्रकार परिषदेला भाजपचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र घरत, माजी नगरसेवक दीपक पवार, सुनील पाटील, महामंत्री विजय घाटे, भाजपचे युवा मोर्चाचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष दत्ता घंगाळे आदी उपस्थित होते.

इमारतींचा पुनर्विकास हा कळीचा मुद्दा : नवी मुंबई शहरातील अनेक इमारती गेल्या अनेक वर्षांपासून धोकादायक स्थितीमध्ये आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासन, महापालिकेकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे. पुनर्विकासाची कामे कोणाला मिळतील, हा कळीचा मुद्दा बनला असून, यामुळेच पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागला नसल्याची टीका आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी केली.