अर्थसंकल्पात उमटले स्मार्ट सिटीचे प्रतिबिंब

ई-गव्हर्नन्सचा प्रभावी वापर : विकासाचा समतोल साधणार

योगेश पिंगळे

नवी मुंबई : आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी स्थायी समितीमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात स्मार्ट सिटीचे प्रतिबिंंब उमटले आहे. पालिकेचे कामकाज गतिशील होण्यासाठी ई-गव्हर्नन्सचा प्रभावीपणे वापर केला जाणार आहे. शहरातील विकास योजना राबविताना प्रत्येक प्रभागाला योग्य स्थान मिळेल याची काळजी घेण्यात आली असून, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

आयुक्तांनी अधिकारी, नगरसेवक व नागरिकांच्याही सूचना घेऊन अंदाजपत्रक तयार केले आहे. उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा प्रमुख मार्ग आहे. यामुळे थकबाकीदारांवर कारवाई करण्याबरोबर एकही मालमत्ता करप्रणालीच्या कक्षेबाहेर राहणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. शहर विकास आराखडा तयार करताना सार्वजनिक सोयी-सुविधेसाठी ५६२ ठिकाणी ८५६ हेक्टर जमीन आरक्षित करण्यात येणार आहे. नगररचना विभागाच्या माध्यमातून वर्षभरामध्ये १७० कोटी रुपये वसूल करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

स्थानिक संस्था कराचे अनुदान जास्तीत जास्त उपलब्ध व्हावे, परवाना विभागाच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करणे, बेलापूर ते दिघापर्यंतच्या नागरिकांना २४ तास पाणीपुरवठा करणे, भविष्यात पाणीसमस्येला सामोरे जावे लागू नये यासाठी पातळगंगा नदीचे पाणी उचलण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचाही अर्थसंकल्पात समावेश केला आहे. रस्ते, गटार, उद्यान, ज्येष्ठ नागरिक, परिवहन सेवा सर्व विभागांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्पाचे रौप्य महोत्सवी वर्ष असल्यामुळे शहरवासीयांनाही मोठ्या अपेक्षा होत्या. आयुक्तांनी प्रत्येक प्रभागामध्ये जास्तीत जास्त कामे करण्याबरोबर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देणार असल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे शहरवासीयांना दिलासा मिळाला आहे.

शाळा व्हिजन : महापालिकेच्या ७३ शाळांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज अशा ५७२ दृकश्राव्य वर्गखोल्यांची निर्मिती केली जाणार आहे. ५८० संगणक व सुसज्ज प्रयोगशाळांची उभारणी करण्याचे काम सुरू आहे. पालिका शाळा १०० टक्के डिजिटल करणारी नवी मुंबई पहिली महानगरपालिका ठरणार आहे.

परिवहनही
सक्षम करणार
नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रम बळकट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन बसेस खरेदीबरोबर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. वाशीमधील डेपोचा विकास, तुर्भेत प्रशासकीय भवन व इतर कामे केली जाणार आहेत.

च्शहर विकास आराखडा तयार करताना सार्वजनिक सोयी-सुविधेसाठी ५६२ ठिकाणी ८५६ हेक्टर जमीन आरक्षित करण्यात येणार आहे.