पायाभूत सुविधांसाठी खोदकाम करण्यापूर्वी सीबीयूडी ॲपवर नोंदणी सक्तीची

वीज/गॅसपुरवठा खंडित होण्यापासून होईल सुटका

नवी मुंबई : राज्यातील महापालिका, एमएसआरडीसी, मेट्रो, सिडको, एमएमआरडीए अशा प्राधिकरणांकडून जल अथवा मलवाहिन्या, रस्त्यांचे बांधकाम अथवा मोबाइल कंपन्यांच्या केबल टाकण्यासाठीच्या खोदकामामुळे वीज अथवा गॅसपुरवठा खंडित, हजारो रहिवासी हवालदिल अशा बातम्या प्रसिद्ध होऊन सर्वांची धावपळ होते. यापासून सुटका करण्यासाठी शासनाने कोणत्या प्रकारच्या पायाभूत सुविधांसाठी खोदकाम करताना शासनाच्या ॲपवर नोंदणी सक्तीची केली आहे. ती न केल्यास अन् कुणाचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई संबंधित दोषी यंत्रणेस करावी लागणार आहे. कॉल बिफोर यू डिग अर्थात सीबीयूडी असे नाव या प्रणालीस सामान्य प्रशासन विभागाने दिले असून प्ले स्टोअरमधून हे ॲप डाउनलोड करून त्यावर खोदकाम करण्यापूर्वी नोंदणी करणे सक्तीचे केले आहे.

राज्यात उभारल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करताना मोठ्या प्रमाणात उत्खनन केले जाते. या उत्खननामुळे त्याठिकाणी आधीच अस्तित्वात असलेल्या इतर पायाभूत सुविधांना (उदाहरणार्थ रस्ते, पाण्याचे नळ, मलनिस्सारण वाहिन्या, दूरसंचार पायाभूत सुविधा, वीज, गॅस वाहिन्या, ऑप्टिकल फायबर केबल यांना अनेकदा हानी पोहोचते. यामुळे खासगी अथवा सार्वजनिक मालमत्ता व सुविधांना मोठे नुकसान पोहोचून सेवांचा पुरवठा खंडित होऊन नागरिकांची गैरसोय होते. यामुळे उत्खनन करणाऱ्या विविध संस्थांमध्ये ताळमेळ ठेवण्यासाठी दूरसंचार विभागाने Call Before u Dig (CBUD) या प्रणालीची निर्मिती केली आहे. या प्रणालीद्वारे उत्खनन करणारी यंत्रणा आणि संबंधित संस्थांत समन्वय साधून निर्माण होणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यात येणार आहे.

या विभागांना नोंदणी बंधनकारक
नगरविकास, ग्रामविकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, वन, परिवहन व बंदरे, गृह, उर्जा, जलसंपदा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता या सर्व नऊ विभागांनी त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व संस्थांना सूचित करून सीबीयूडी ॲपवर खोदकामासाठी नोंदणी करून परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे.

उत्खनन करण्यापूर्वी ज्या ठिकाणी उत्खनन करावयाचे आहे अशा मालमत्तेशी संबंधित व्यक्ती, संस्था, प्राधिकरणे, कार्यालये यांच्या कायदेशीर परवानगीनंतर खोदकाम करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही संबंधितांनी त्यांना करावयाच्या खोदकामाची नोंदणी Call Before u Dig (CBuD) प्रणालीवरून करून पूर्वसूचना द्यावयाची आहे. यामुळे संबंधितांना तातडीने योग्य ती कार्यवाही करून पायाभूत सुविधांची माहिती मिळून त्याबाबत घ्यावयाची काळजी घेता येईल.

नियम भंग केल्यास दंडात्मक कारवाई
संबंधित संस्थांकडून खोदकाम करताना तिथे असलेल्या पायाभूत सुविधांना कोठल्याही प्रकारची हानी पोहोचल्यास खोदकाम करणारी संस्था पायाभूत सुविधा मालकास नुकसानभरपाई देण्यास पात्र ठरतील. झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाची आकारणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दरसूचीनुसार करण्यात यावी. ती उपलब्ध नसल्यास केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दराने ती द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.