सीआरझेडचा विळखा होणार शिथिल, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा

राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत सीआरझेड-२ क्षेत्रामुळे बाधित झालेल्या बांधकामांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. त्यामुळे सीआरझेडच्या कचाट्यात सापडलेल्या शहरातील शेकडो बांधकामांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नवी मुंबई  - राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत सीआरझेड-२ क्षेत्रामुळे बाधित झालेल्या बांधकामांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. त्यामुळे सीआरझेडच्या कचाट्यात सापडलेल्या शहरातील शेकडो बांधकामांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पामबीच मार्गासह शहराच्या विविध क्षेत्रात सुमारे ११९ इमारती, तसेच गाव-गावठाणातील शेकडो बांधकामांना त्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
सिडकोने पामबीच मार्गावर निविदा काढून विकासकांना भूखंड दिले. या भूखंडांच्या विकासासाठी महापालिकेने नियमानुसार बांधकाम परवानगीही दिली. सध्या या इमारती बांधून पूर्ण झाल्या असून, त्यांचा रहिवासी निवासी वापर सुरू आहे. असे असले तरी २०११मध्ये सीआरझेड कायद्यात सुधारणा करून सागरी किनाºयाची मर्यादा वाढविल्याने या इमारती सीआरझेडच्या कात्रीत अडकल्या. त्यामुळे महापालिकेने या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास नकार दर्शविला. शहरात अशा प्रकारच्या ११९ इमारती आहेत. त्याशिवाय येथील मूळ २८ गावे सीआरझेड क्षेत्रात मोडतात. तसेच सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या भूखंडांना सीआरझेडचा विळखा पडला आहे. परिणामी, या इमारती अनधिकृत घोषित करण्यात आल्या आहेत. सिडको आणि महापालिकेच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या अनेक विकास प्रकल्पांना सीआरझेड कायद्याचा फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईतून सीआरझेड कायदा शिथिल करावा, अशी मागणी बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी राज्य सरकारकडे लावून धरली होती. यासंदर्भात त्यांनी वेळोवेळी संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना अंशत: यश येताना दिसत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास मंदा म्हात्रे यांनी व्यक्त केला आहे.
पर्यावरण अधिनियम १८५६ नुसार सिडकोने १९ फेब्रुवारी १९९१ रोजी जाहीर केलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये नवी मुंबई क्षेत्रातील समुद्राची उच्चतम भरतीरेषा अर्थात हाय टाइड लाइन (एचटीएल) जाहीर केली होती. त्यानंतर पामबीच मार्गाची निर्मिती करण्यात आली. या पामबीच मार्गाची पश्चिमेकडील बाजू खारफुटी व सीआरझेड क्षेत्रात मोडत असल्याने तेथे कोणत्याही प्रकारची विकासकामे झालेली नाहीत. तर या मार्गाच्या अलीकडील बाजूस मात्र सिडकोने निविदा काढून भूखंडांची विक्री करून करोडो रुपये कमविले. त्या भूखंडावर बांधकाम परवानगी देऊन नवी मुंबई महापालिकेने विकास शुल्कापोटी कोट्यवधी रुपये वसूल केले, असे असताना अचानक सदर भूखंड सीआरझेड क्षेत्र-२मध्ये मोडत असल्याचे कारण सांगत, ११९ इमारतींना नोटिसा बजावून महापालिकेने विकासकांच्या मानगुटीवर एमसीझेडएमएचे भूत बसवून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे. याबाबतची खरी परिस्थिती वारंवार राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या निदर्शनास आणूनदेखील पर्यावरण विभागाने अद्याप सीआरझेड क्लिअरन्स दिलेला नाही; परंतु राज्य सरकारनेच यासंदर्भात सकारात्मक पावले उचलल्याने दीर्घकाळ रखडलेला हा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

महापालिका क्षेत्रातील सर्व गाव-गावठाणे खाडीकिनाºयावर आहेत. त्यामुळे या सर्व गावांचा समावेश सीआरझेडमध्ये येत असल्याने त्याचा फटका प्रकल्पग्रस्तांच्या विकास प्रक्रियेला बसला आहे. ही गावे सीआरझेडमधून वगळावीत, यासाठी मागील तीन वर्षांपासून आपला पाठपुरावा सुरू आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतल्याने हा प्रश्न निकाली लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
- मंदा म्हात्रे,
आमदार, बेलापूर