धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळा दूर

धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी ना हरकत दाखला देण्याचे सिडकोने मान्य केले आहे.

नवी मुंबई : धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी ना हरकत दाखला देण्याचे सिडकोने मान्य केले आहे. यामुळे पुनर्बांधणीमधील मोठा अडसर दूर झाला आहे. धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या १० हजारपेक्षा जास्त नागरिकांच्या डोक्यावरील अपघाताचे सावट दूर होणार असल्याने त्यांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नवी मुंबईमधील १८७ बांधकामे महापालिकेने धोकादायक घोषित केली आहेत. या बांधकामांमध्ये अनेक गृहनिर्माण सोसायटींचा समावेश असून इमारतींची संख्या ५०० पेक्षा जास्त आहे. नेरूळ, वाशी व इतर ठिकाणचे १० हजारपेक्षा जास्त नागरिक मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये जीव मुठीत घेवून जगत आहेत. वाशीतील श्रद्धा सहकारी सोसायटीमधील रहिवासी अनेक वर्षांपासून संक्रमण शिबिरामध्ये वास्तव्य करत असून त्या इमारतीही धोकादायक बनल्या आहेत. राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये धोकादायक इमारतींसाठी अडीच एफएसआय मंजूर केला आहे. यामुळे पुनर्बांधणीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु यासाठी सिडकोचा ना हरकत दाखला उपलब्ध होत नव्हता. वाशीमधील गृहनिर्माण असोसिएशनशी सिडकोने करार केले आहेत. यामुळे पुनर्बांधणीसाठी ना हरकत दाखलाही त्यांनाच देण्याची अट घातली होती. असोसिएशनच्या पुनर्बांधणीसाठी १०० टक्के रहिवाशांची परवानगी असावी अशी अट घातली जात होती. यासाठी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयातही धाव घेतली होती. सर्वच रहिवाशांची संमती मिळणे राजकीय व इतर हस्तक्षेपामुळे होत नव्हती व पुनर्विकास रखडू लागला होता. यामुळे सोसायटी स्थापन करून किमान ७० टक्के रहिवाशांची मंजुरी असल्यानंतर पुनर्बांधणीला परवानगी दिली जावी यासाठी रहिवासी व लोकप्रतिनिधी पाठपुरावा करत होते. शिवसेना नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी यासाठी अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू केला होता. धोकादायक इमारतींची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. कोणत्याही क्षणी इमारती कोसळून जीवित हानी होण्याची शक्यता आहे असे रहिवासी व लोकप्रतिनिधींनी शासन आणि सिडकोच्या निदर्शनास आणून दिले होते. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगरानी यांनी जनहित लक्षात घेवून पुनर्बांधणीसाठी ना हरकत देण्यास मंजुरी दिली आहे. ओनर्स अपार्टमेंट असोसिएशन आणि सोसायटी अशा दोन भागांमध्ये एनओसी देता येत असल्या तरी सिडकोने काही अटी शिथिल केल्या आहेत. यामुळे ओनर्स अपार्टमेंटसाठी असोसिएशनची परवानगी घेतल्यानंतर सोसायटीला वेगळा ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे ना हरकत दाखल्याचा प्रश्न व पर्यायाने पुनर्बांधणीचा प्रश्न मार्गी लागणार असून दहा हजार नागरिकांवरील अपघाताचे सावट दूर होणार आहे.
भूषण गगरानी यांची महत्त्वाची भूमिका
सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगरानी यांनी विकास कामांना गती देण्यास प्राधान्य दिले आहे. रखडलेला घणसोलीच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न मार्गी लावला असून त्यानंतर आता पुनर्बांधणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास सुरवात केली आहे. या निर्णयामुळे धोकादायक इमारतींचा प्रश्न मार्गी लागला असून हजारो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. नागरिकांनी सिडको व्यवस्थापकांचेही आभार मानले आहेत. '

धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न मार्गी लावावा यासाठी आम्ही १५ ते २० वर्षांपासून शासन व प्रशासन यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करत आहोत. न्यायालयातही लढा दिला आहे. अखेर पुनर्बांधणीसाठी ना हरकत देण्यास सिडकोने संमती दिली आहे. ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगरानी व ज्यांनी सहकार्य केले त्या सर्वांचे आभार.
- किशोर पाटकर, नगरसेवक, वाशी