बुलेटच्या मार्गातील वन जमिनीचा अडथळा दूर; ठाणे-पालघरची ३२४ एकर वन जमीन एनएचएसआरसीएलकडे सुपूर्द

...यामुळे हा मार्ग ज्या जमिनीतून जाणार आहे, अशी ३२४ एकर २९ गुंठे वन जमीन शिंदे सरकारने आता एनएचएसआरसीएल अर्थात नॅशनल हायस्पीड रेल्वे काॅर्पोरेशनकडे गुरुवारी सुपूर्द केली आहे.

नवी मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट मार्गात एका मागोमाग एक येणारे अडथळे राज्यातील विद्यमान एकनाथ शिंदे सरकारने दूर करण्याचा सपाटा लावला आहे. बुलेट ट्रेनच्या मुंबईतील बीकेसी आणि ठाणे स्थानकासाठी आवश्यक जमिनीचा तिढा सोडविल्यानंतर आता सर्वात मोठी अडचण असलेल्या वन जमिनीचा अडथळाही दूर करण्यात आला आहे. बुलेट ट्रेनचा ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील मार्ग वन जमिनीतून जातो. यामुळे हा मार्ग ज्या जमिनीतून जाणार आहे, अशी ३२४ एकर २९ गुंठे वन जमीन शिंदे सरकारने आता एनएचएसआरसीएल अर्थात नॅशनल हायस्पीड रेल्वे काॅर्पोरेशनकडे गुरुवारी सुपूर्द केली आहे.

बुलेट ट्रेनसाठी वन जमीन महाराष्ट्र शासनाने दिल्यानंतर आता नॅशनल हायस्पीड रेल्वे काॅर्पोरेशनचा तिच्या आखणीचा मार्ग सुकर झाला आहे. ही जमीन कोणत्या भागात आहे, त्यात किती झाडे तोडावी लागणार आहेत, याबाबतचा तपशील एनएचएसआरसीएलने आता वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करायचा आहे.

ठाणे-पालघर जिल्ह्याच्या वेशीवरील तुंगारेश्वर अभयारण्यातून बुलेट ट्रेनचा मार्ग जातो. यामुळे हजारो वृक्षांवर कुऱ्हाड कोसळणार असून अभयारण्यातील पक्षी, प्राणी यांच्या अस्तित्वावरही गदा येणार आहे. यामुळे ही वन जमीन ताब्यात घेण्याचे मोठे संकट एनएचएसआरसीएल समोर होते.

बुलेट ट्रेनसाठी एनएचएसआरसीएलने १३१.३०१९ हेक्टर अर्थात ३२८ एकर २५ गुंठ्यावर वन जमीन मागितली होती; मात्र या प्रस्तावाच्या छाननीनंतर राज्याच्या महसूल आणि वन विभागाने १२९.७१९७ हेक्टर अर्थात ३२४ एकर २९ गुंठे वन जमीन देण्यास संमती दिली.

२० एकर ९९ गुंठे खारफुटीचा समावेश
महाराष्ट्र शासनाने गुरुवारी एनएचएसआरसीएलला जी ३२४ एकर २९ गुंठे वन जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात ८.३९७८ हेक्टर अर्थात २० एकर ९९ गुंठ्याच्यावर खारफुटीचाही समावेश आहे. याशिवाय संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची ०.११३८ हेक्टर, ठाणे जिल्ह्यातील ४९.५३४५ हेक्टर म्हणजेच १२३ एकर ८३ गुंठे आणि पालघर जिल्ह्यातील डहाणूची ७१.६७३६ हेक्टर अर्थात १७९ एकर १९ गुंठे वन जमिनीचा समावेश आहे.

एनएचएसआरसीएलने यापूर्वीच देशातील समुद्राखालील ७ किलोमीटरच्या बोगद्यासह बीकेसी ते शीळफाटापर्यंतचा २१ किलोमीटर भूमिगत मार्ग बांधण्याचे ६३९७ कोटी रुपयांचे काम ॲफकॉन्स कन्स्ट्रक्शन्सला दिले आहे. तसेच राज्यातील सर्वांत लांब असलेला १३५ किलोमीटरचा उन्नत मार्गाचे कंत्राट एल ॲन्ड टी कंपनीस दिले आहे. याच मार्गासाठी आवश्यक असलेल्या ३२४ एकर वन जमिनीचा अडथळा आता दूर झाला आहे.