१९८५ सालचा व्यापारी जहाज वाहतूक कायदा केला रद्द; नवीन विधेयकासाठी मागवल्या सूचना

भारत सदस्य असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सागरी संस्थेचे सर्व आधुनिक संकेत आणि नियम या नव्या २०२० कायद्याच्या मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

 मधुकर ठाकूर

उरण : बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने व्यापारी जहाज वाहतूक कायदा १९८५ आणि १८३८ किनारी जहाज कायदा रद्द करून सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी व्यापारी जहाज वाहतूक विधेयक २०२० चा मसुदा प्रसारित केला आहे. दोन्ही कायदे रद्द करण्यामागे नवा कायदा स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

व्यापारी जहाज वाहतूक विधेयक २०२० चा मसुदा हा भारतीय नौवहन उद्योगात अमेरिका, जपान, यूके, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या विकसित राष्ट्रांमधील उत्तमोत्तम पद्धतींचा अवलंब करून सागरी व्यवसाय क्षेत्राचा विकास करण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट ठेवून तयार करण्यात आला आहे. भारत सदस्य असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सागरी संस्थेचे सर्व आधुनिक संकेत आणि नियम या नव्या २०२० कायद्याच्या मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. जहाजांची सुरक्षितता आणि संरक्षण, समुद्रावर जीवनाचे संरक्षण, सागरी प्रदूषणाला आळा, सागरी प्रवासातील उत्तरदायित्व व भरपाई यांची तरतूद आणि आंतरराष्ट्रीय संकेत पाळून सर्वसमावेशक स्वीकाराची हमी यासाठी पुरेशा तरतुदीही केलेल्या आहेत.

या तरतुदींमुळे अनेक फायदे मिळणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन-कायद्यानुसार भारतीय जहाजांना सर्वसामान्य व्यापार परवाना घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा स्वीकार व नोंदणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धत, त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक परवाने, प्रमाणपत्रे आणि पेमेंट यासोबतच इलेक्ट्रॉनिक करार, रेकॉर्डस् आणि लॉग बुक्सना वैधानिक अधिकृत मान्यता मिळणार आहे. माल नेण्याच्या क्षमतेत वाढ आणि जहाजाला व्यापारी मिळकत म्हणून मान्यता, जहाजाच्या मालकी हक्कासंबंधीच्या पात्रता निकषांना शिथिलता देऊन जहाजाची मालकी मूळ कंपनीला हस्तांतरित करण्यासाठी (बेअरबोट चार्टर कम डिमाईस) नोंदणी या तरतुदींमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी अधिक संधी निर्माण होणार आहेत. भारतात बँकेबल शिपिंग कार्यक्षेत्र आणि अडचणींच्या परिस्थितीला अटकाव प्रस्तावित विधेयक हे सागरी घटनांसाठी तत्काळ प्रतिसाद निर्धारित करण्यासाठी हा नवा कायदा पहिल्यावहिल्या अधिकृत चौकटीला आकार देणारा ठरणार आहे. या तरतुदी प्रतिसाद यंत्रणेच्या प्रभावी अंमलबजावणीची सुविधा देत एखादी दुर्घटना वा इतर आपत्ती यापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असा दावाही संबंधित मंत्रालयाकडून करण्यात आला आहे.

काम सोडून दिलेल्या जहाजावरील खलाश्यांचे पुनर्वसन करण्याची तरतूद या नव्या कायद्यात सुधारणा केली आहे. तसेच जहाजावरील खलाशांचे पुनर्वसन, जहाजांची सुरक्षा, निर्णय आणि दाव्यांच्या अंदाजाचे बळकटीकरण करणेही शक्य होणार आहे. समुद्रात जहाजाच्या टकरीच्या घटनांचा तपास आणि निवाडा यासंबंधीचे दाव्यांना बळकटी येण्यासाठी, उच्च न्यायालयाकडून मूल्यांकनकर्त्यांना प्रत्येक जहाजाच्या दोषाचे मापन करण्याची मुभा देण्याची सोय या नव्या कायद्याच्या मसुद्यात केली आहे.

मसुद्यावर जनतेकडून मागविल्या २४ डिसेंबरपर्यंत इमेलद्वारे सूचना

भारत हे सक्रिय अंमलबजावणी कार्यक्षेत्र बनणार आहे. त्यामुळे असुरक्षित तसेच समुद्रात जीविताला धोका उत्पन्न करणाऱ्या जहाजांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार व्यवस्थापकीय संचालकांना देण्याचे आणि ते ताब्यात घेण्याच्या आदेशावर अपील करण्याचे अधिकार कायद्यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे. व्यापारी जहाज वाहतूक कायदा १९८५ आणि १८३८ किनारी जहाज कायदा रद्द करून सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी व्यापारी जहाज वाहतूक विधेयक २०२० चा मसुदा प्रसारित केला आहे. . नागरिकांना  त्यांच्या  सूचना msbill2020@gmail.com या इमेल आयडीवर २४ डिसेंबर २०२० पर्यंत पाठवता येतील.