हुसेनी इमारतीच्या पुनरावृत्तीचा धसका, प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटीच्या बांधकामांचा प्रश्न जैसे थे

मुंबईतील जे. जे. मार्गावर असलेली हुसेनी ही सुमारे शंभर वर्षे जुनी इमारत गुरुवारी कोसळली. या अपघातात २१ पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा वाढण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.

नवी मुंबई : मुंबईतील जे. जे. मार्गावर असलेली हुसेनी ही सुमारे शंभर वर्षे जुनी इमारत गुरुवारी कोसळली. या अपघातात २१ पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा वाढण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. दरम्यान, हुसेनी इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. चाळीस वर्षांत धोकादायक बनलेल्या अनेक इमारतींतून हजारो रहिवासी जीव मुठीत घेवून जगत आहेत. गुरुवारच्या दुर्घटनेनंतर या रहिवाशांनी चांगलाच धसका घेतला आहे.
महापालिकेने ३१५ इमारती धोकादायक घोषित केल्या आहेत. यात सर्वाधिक सिडकोनिर्मित इमारतींचा समावेश आहेत. या इमारती राहण्यास धोकादायक बनल्या आहेत. नियमानुसार या इमारती रिकाम्या करणे आवश्यक असते. परंतु वर्षानुवर्षे धोकादायक जाहीर होवूनही आजही या इमारतींचा निवासी वापर सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. जवळपास दोन लाख रहिवासी अशा मोडकळीस आलेल्या इमारतींतून वास्तव्य करीत असल्याचा ढोबळ अंदाज आहे.
हुसेनी इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर या रहिवाशांनी चांगलाच धसका घेतला आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारतीबरोबरच निकृष्ट दर्जाच्या अनधिकृत बांधकामांचाही प्रश्न या निमित्ताने पुढे आला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांनी गाव-गावठाणात गरजेपोटी मोठ्या प्रमाणात बांधकामे उभारली आहेत. काहींनी फिफ्टी-फिफ्टी तत्त्वावर टोलेजंग इमारती उभारल्या आहेत. ही बांधकामे अनियंत्रित व निकृष्ट दर्जाचे असल्याने कोणत्याही क्षणी अपघात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
विशेष म्हणजे दाटीवाटीने उभारलेल्या या बांधकामांमुळे एखादा अपघात घडल्यास बचाव कार्य करताना संबंधित यंत्रणांना कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे या बांधकामांचा समूह विकासातून पुनर्विकास करण्याचा मुद्दा मध्यंतरी चर्चेला आला होता. परंतु काही प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी त्याला विरोध करीत बांधकामे आहेत, त्या स्थितीत कायम करण्याची मागणी केली. त्यासाठी मोठे आंदोलन उभारण्यात आले.
प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करण्याच्या मुद्द्यावर बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी विधानसभेत चर्चा घडवून आणली. या सर्व परिस्थितीचा सकारात्मक विचार करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर २0१५ पर्यंतची सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेत तसा कायदाही पारित केला.
त्यामुळे नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या जवळपास २५ हजार बांधकामांना अभय मिळाले. परंतु हा कायदा करून सहा महिने उलटून गेले तरी यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त संभ्रमात पडले आहेत. कारण बांधकामे नियमित करण्याचे निकष व अटी काय असतील हे अद्यापि गुलदस्त्यात आहे. याबाबतच्या आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या जुन्या बांधकामांची डागडुजीही करता येत नाही.
अशा परिस्थितीत हुसेनी इमारतीप्रमाणे एखादी दुर्घटना घडलीच तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकेची उदासीनता
सिडकोनिर्मित जुन्या इमारतीच्या पुनर्बांधणीसाठी अडीच एफएसआयचा निर्णय झाला आहे. परंतु विविध कारणांमुळे या प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. विशेष म्हणजे इमारत धोकादायक घोषित झाल्यानंतर ती रिकामी करण्याचे काम महापाालिकेचे आहे. परंतु मागील दहा वर्षांपासून धोकादायक इमारतीच्या यादीत समावेश असूनही त्या रिकाम्या करण्यासंदर्भात संबंधित विभागाकडून कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे अशा इमारतीतून राहणाºया जवळपास दोन लाख रहिवाशांच्या जीविताचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.