"‘उमेद’च्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर २२५ कोटींच्या अनियमिततेचा ठपका, आर. विमला यांच्यावर कारवाईची शिफारस"

प्रवीण जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शासनाच्या निर्देशानुसार ७ ते ११ सप्टेंबर २0२0 या कालावधीत या कार्यालयत प्रत्यक्ष भेट देऊन उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी केली. याअंतर्गत मागील पाच वर्षांत संस्थेकडून वित्तीय मर्यादांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन झाल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे.

कमलाकर कांबळे
नवी मुंबई : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात उमेद या शासकीय संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यांच्यावर सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीने २२५ कोटी रुपयांचा आर्थिक अनियमिततेचा ठपका ठेवला आहे. वित्त व ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव प्रवीण जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालात ऑगस्ट २0१६ ते ऑगस्ट २0२0 या कालावधीत उमेदमध्ये झालेल्या आर्थिक व्यवहारांच्या कागदपत्रांच्या आधारे हा ठपका ठेवला आहे.

प्रवीण जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शासनाच्या निर्देशानुसार ७ ते ११ सप्टेंबर २0२0 या कालावधीत या कार्यालयत प्रत्यक्ष भेट देऊन उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी केली. याअंतर्गत मागील पाच वर्षांत संस्थेकडून वित्तीय मर्यादांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन झाल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. ऑगस्ट २०१६ ते ऑगस्ट २0२0 या कालावधीत आर. विमला (भा.प्र.से.) उमेदच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर कार्यरत होत्या. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना २५ लाखांपर्यंतच्या बिलांना मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत. परंतु आर. विमला यांनी ५0 ते ६0 लाखांपासून दीड ते दोन कोटी रुपयापर्यंतची बिले आपल्या अधिकारात मंजूर केल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. 

आर. विमला यांनी कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता न घेता आपल्या कार्यकाळात २२५ कोटींपेक्षा अधिक रकम बेकायदेशीररीत्या खर्च केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे आर. विमला यांनी आपल्या अधिकाराचे उल्लंघन करीत राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाची मंजुरी न घेता केंद्राकडे परस्पर प्रस्ताव पाठविल्याचा आक्षेपसुद्धा या अहवालात नोंदविण्यात आला आहे.

२२६ कर्मचाऱ्यांचे कंत्राट नूतनीकरण 
उमेद-महाराष्ट्र जीवनोन्नत्ती अभियान या प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेले कंत्राटी पद्धतीचे मनुष्यबळ पुढील आदेश येईपर्यंत घेऊ नयेत, असे निर्देश असतानाही आर. विमला यांनी २२६ कर्मचाऱ्यांचे कंत्राट नूतनीकरण केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नोंदविण्यात आलेले आक्षेप गंभीर असल्याने या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या आर. विमला यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करावी, अशी शिफारस समितीचे अध्यक्ष प्रवीण जैन यांनी या चौकशी अहवालात केली आहे. दरम्यान, उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यांच्याशी संपर्क साधण्यचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.