मूल्यवर्धित करप्रणालीला विरोध

ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील बांधकामावर इमारतीच्या भांडवली मूल्यावर कर आकारणी करण्याच्या सूचना शासनाला दिल्या आहेत. शासनाच्या ग्रामविकास जलसंधारण विभागाने

पनवेल : ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील बांधकामावर इमारतीच्या भांडवली मूल्यावर कर आकारणी करण्याच्या सूचना शासनाला दिल्या आहेत. शासनाच्या ग्रामविकास जलसंधारण विभागाने अधिसूचना जारी करून मालमत्ता कर आकारणी ही आता क्षेत्रफळानुसार नव्हे, तर भांडवली मूल्यावर आकारली जावी यासाठी तयारी सुरू केली आहे. मात्र पनवेल तालुक्यात या नवीन पध्दतीला विरोध होवू लागला आहे. पाच पट कर आम्ही का भरायचा असा सवालही ग्रामीण जनतेने उपस्थित केला आहे. ग्रामपंचायतही या धोरणाबाबत उदासीन दिसून येत आहे.
भविष्यात सिमेंट, आरसीसीच्या दरांत वाढ होणार आहे. त्यामुळे शासनाला मोठ्या प्रमाणावर कर मिळू शकतो. त्यानुसार शासन ही कर प्रणाली सुरू करण्यास सकारात्मक दिसत आहे. ९ जानेवारी २०१५ ला कोर्टाने क्षेत्रफळानुसार करण्यात येत असलेल्या मालमत्ता कर वसुलीला स्थगिती दिली. त्यामुळे पनवेल तालुक्यातही भांडवली मूल्यानुसार घटपट्टी वसूल करण्यासंदर्भात तयारी सुरू केली आहे. याबाबत शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाला आपल्या हरकती कळविण्याच्या सूचनांसाठी पत्रक पाठविले असून, त्यांचा अभ्यास करूनच यावर अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पनवेल तालुक्यात सिडको व इतर प्रकल्पाकरिता मोठ्या प्रमाणात जमिनी संपादित केल्या आहेत. त्या मोबदल्यात सिडकोने साडेबारा टक्के जमिनीचा परतावा केला. त्यातून मिळालेल्या पैशात अनेकांनी टोलेजंग घरे बांधली. गावात असलेल्या घरांचे भांडवली मूल्य जास्त आहे. ग्रामपंचायत हद्दीत नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्यामध्ये विचुंबे, आदई, आकुर्ली, देवद, उसर्ली, नेरे, बोनशेत, विहिघर, चिपळे आदी गावांचा समावेश आहे. येथे अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारती उभारल्या आहेत. येथे ज्या सदनिकाधारकांनी घरे घेतले आहेत त्यांचे भांडवली मूल्य जास्त आहे. त्यामुळे या घरांना पाच ते सहा पट कर भरावा लागणार आहे. एकंदरीतच महानगरपालिका त्याचबरोबर नगरपालिके इतका कर ग्रामपंचायत हद्दीतील मालमत्ताधारकांना भरावा लागणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढेल मात्र सर्वसामान्यांच्या खिशाला हा कर परवडणार नाही, अशी प्रतिक्रि या अर्थशास्त्राचे अभ्यासक जॉयअशिश मेहत्रा यांनी व्यक्त केली. या कराला पनवेल तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी विरोध दर्शवला आहे. आम्ही याबाबत ठराव केला असून तो शासनाला पाठवणार असल्याची माहिती कोन गावचे सरपंच दीपक म्हात्रे यांनी सांगितले. पंचायत समितीचे सदस्य नीलेश पाटील यांचे मत जाणून घेतले असता त्यांनी सुध्दा भांडवली मूल्यवर्धित कर प्रणाली ग्रामीण जनतेला न परवडणारी असल्याचे सांगितले. (वार्ताहर)

कारखान्यांचा करही वाढणार!
महाराष्ट्र कर नियम ३ डिसेंबर १९९९ शासनाच्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतींची मालमत्ता कर वसुली ही घराच्या बांधकाम केलेल्या क्षेत्रफळावर होत होती. मात्र कोर्टाने त्याला स्थगिती दिली असून, महाराष्ट्र कर नियम फी नियम १९६० अंतर्गत आॅक्टोबर महिन्यापासून नवीन वसुली कर लागू होण्याची शक्यता आहे. तळोजा एमआयडीसी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असून येथील कारखाने ग्रामपंचायतीला कर भरतात त्यांना सुध्दा भांडवली मूल्यावर आधारित कर द्यावा लागणार आहे. त्यामध्ये कमालीची वाढ होणार असल्याने ती कारखान्याला न परवडणारी असणार आहे. त्यानुसार कारखानदार मंडळींनीही क्षेत्रफळानुसारच कर आकारावा असा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

भांडवली मूल्यावर आधारित कर प्रणाली प्रस्तावित आहे. या संदर्भात ग्रामपंचायतीकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. पनवेल तालुक्यात या करप्रणालीला विरोध होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यानुसार आम्ही कोकण भवन येथे झालेल्या बैठकीत वरिष्ठ पातळीवर वस्तुस्थिती विषद केली आहे.
- राजेंद्र पाटील,
गटविकास अधिकारी , पंचायत समिती